नवी दिल्ली : खुल्या बाजारात विक्री योजनेंतर्गत छोट्या व्यापाऱ्यांना तांदूळ विक्रीच्या योजनेला मिळालेल्या थंड प्रतिसादानंतर आता केंद्र सरकारने धोरणात बदल करण्यासाठी विचार सुरू केला आहे. केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोपडा यांनी सांगितले की, तांदळाच्या खुल्या बाजारात विक्रीची योजनेमध्ये राज्यांना सहभाग घेण्यास नकार दर्शवताना सांगितले की, केंद्र सरकार ई लिलाव कसे चालतील यावर भर देईल.
द प्रिंटमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ओएमएसएस योजनेअंतर्गत तांदळाच्या उपलब्धतेबाबत काँग्रेसच्या नेतृ्त्वाखालील कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. जर सर्व राज्यांनी बफर स्टॉकमधून तांदूळ मागितले तर पुरेसा साठा उपलब्ध होणार नाही असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते.
चोपडा यांनी सांगितले की, तामिळनाडू, ओडिशासह १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्राच्या अतिरिक्त अन्न साठ्याचा वापर १४० कोटी जनतेसाठी केला जावा. कोणत्याही विशेष वर्ग अथवा समुदायासाठी नाही असे म्हटले आहे. अनेक वर्षानंतर ओएमएसएस योजना सुरू केली आहे. बाजारातील कृत्रिम दरवाढीविरोधात पाऊल उचलण्यात आले आहे असे चोपडा यांनी म्हटले आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत तांदळाचा दर आठवड्याला ई लिलाव केला जाणार आहे.
