नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा वह 31 मार्च 2024 तक देश में उपलब्ध ‘वास्तविक प्रामाणिक’ बी हेवी मोलासेस स्टॉक से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी जा सकती है। सरकार के इस कदम से चीनी मिलों के लिए एक बहुत जरूरी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
1 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए चीनी सीजन 2023-24 में संभावित चीनी उत्पादन कमी की रिपोर्ट के बीच, सरकार ने गन्ने के रस और बी हेवी मोलासेस से एथेनॉल उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया और चीनी मिलों को एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए सी हेवी मोलासेस का रास्ता अपनाने के लिए कहा।
पिछले साल एथेनॉल उत्पादन की ओर कुल चीनी डायवर्सन 38 लाख टन की तुलना में एथेनॉल की ओर कुल चीनी डायवर्जन भी 17 लाख टन तक सीमित था। ऐसा आंतरिक खपत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त चीनी स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। हालाँकि, जैसे-जैसे चालू सीजन आगे बढ़ा, यह स्पष्ट हो गया कि बेहतर पैदावार और चीनी रिकवरी के कारण चालू सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआत में उम्मीद से अधिक होगा।
चीनी उद्योग ने चीनी मिलों की तरलता में सुधार के लिए बी हेवी मोलासेस से एथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। यह मौजूदा 2023-24 एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) में 15% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में भी देश के लिए महत्वपूर्ण होगा।
मार्च अंत तक देश ने अब तक 11.96% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। ESY के शेष महीनों के लिए, 15% सम्मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए, इसे प्राप्त करने के लिए उच्च एथेनॉल आपूर्ति की आवश्यकता है।
इस महत्वपूर्ण विकास पर टिप्पणी करते हुए, नेशनल फेडरेशन ऑफ को ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ (NFCSF ) के प्रबंध निदेशक, प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि, फेडरेशन एथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाले 6 दिसंबर के आदेश पर आवाज उठाने वाली पहली संस्था थी। केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जिसमें एथेनॉल उत्पादन के लिए 17 लीटर चीनी की खपत की अनुमति दी गई।
इसके बाद, NFCSF के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल द्वारा केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को लिखे एक पत्र में बेहतर चीनी उत्पादन संख्या को चिह्नित किया गया। उन्होंने कहा, 31 मार्च 2024 तक मौजूदा बी हेवी मोलासेस स्टॉक के आधार पर एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी जा रही है। इससे डिस्टिलरीज को गन्ना बकाया चुकाने के लिए अपनी नकदी तरलता में सुधार करने में काफी मदद मिलेगी। इस पर जल्द ही सरकारी अधिसूचना आने की उम्मीद है।
फिलहाल अब तक सरकार के तरफ से इसपर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
