हुबळी : कृषी क्षेत्राबाबतचे विविध मुद्दे आणि दीर्घकाळ प्रलंबित म्हादई तसेच कळसा-भंडुरा योजनेविषयी चर्चा करण्यासाठी २१ नोव्हेंबर रोजी उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील उळवीमध्ये शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांचा मेळावा आयोजित केला जाईल, असे कर्नाटक रयत संघाचे (Karnataka Raita Sangha) प्रदेशाध्यक्ष बी. सी. पाटील यांनी सांगितले. हुबळी येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना पाटील म्हणाले की, सरकारने ऊस पिकासाठी प्रती टन ४,१०० रुपये एफआरपी जाहीर केली पाहिजे. आणि साखर कारखान्यांना तोडणी शुल्क भरण्याचे निर्देश देण्याची गरज आहे.
ते म्हणाले की, सरकारने उत्तर कर्नाटकला दुष्काळग्रस्त क्षेत्र म्हणून जाहीर केले पाहिजे. पिकांची कर्जमाफीही करण्याची गरज आहे. दांडेलीतील काली नदीतून हल्याळपासून धारवाडच्या टँकपर्यंत पाणी आणि बेन्नहळ्ळीमधून कुंदगोळ आणि नवलगुंद तालुक्यापर्यंत पाणी आणण्यासाठी योजनांची आणखी करायला हवी. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली म्हादई आणि कळसा-भंडुरा योजनेशी संबंधीत कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी हस्तक्षेप केला पाहिजे अशी मागणी पाटील यांनी केली.
पाटील यांनी ५० ते ८५ या वगोयगातील कष्टकरी वर्ग, विधवा, शेतकऱ्यांसाठी ५,००० रुपये पेन्शन लागू करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत राज्य सरकारच्या मदतीचा हिस्सा नव्या सरकारने रोखला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्याची पुन्हा सुरुवात करावी. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वीर राजसिंह राजपूत, लक्ष्मणप्पय्या, बसवराज आदी उपस्थित होते.
