नवी दिल्ली : देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राखणे आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग २०२३-२४ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) मध्ये निर्यातीसाठी साखर कारखान्यांना कोटा मंजूर करणे अथवा कारखान्यांना साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची शक्यता कमी आहे.
लाइव्ह मिंटमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र सरकारचा हा निर्णय चालू हंगामातील साखर उत्पादनाच्या ३६.५ मिलियन मेट्रिक टन (MMT) या सुरुवातीच्या अनुमानापासून ३२.४ मिलियन मेट्रिक टन (MMT) या समग्र साखर उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर येण्याची शक्यता आहे.
देशांतर्गत बाजारातील किमती नियंत्रणात राखण्यासाठी सरकार साखर निर्यात निर्बंध सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला जावू शकतो. लाइव्ह मिंटला दिलेल्या मुलाखतीत एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, जे लोक अपेक्षा करीत आहे की, सरकार ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या हंगामात साखर निर्यात कोट्याची घोषणा करू शकते, त्यांनी हा विचार सोडून दिला पाहिजे.
कमी उत्पादन आणि साखर उतारा या मुद्यांसह मुख्य उत्पादक राज्ये असलेल्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील कारखाने लवकर बंद झाल्याने चालू हंगामात उत्पादनात घसरण झाली आहे. अमेरिकन कृषी विभागाने (यूएसडीए) अलिकडेच पुढील हंगामासाठी जागतिक साखर उत्पादनाचे अनुमान व्यक्त केले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, २०२३-२४ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) भारतातील साखर उत्पादन यंदाच्या हंगामाच्या तुलनेत ४ मिलियन टनाने अधिक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, एल निनो आशियावर कसा परिणाम होईल, यावर ही बाब अवलंबून असेल.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) जुलै महिन्यात २०२३-२४ साठीचे आपले साखर उत्पादन अनुमान जारी करेल. आपल्या नव्या रिपोर्टमध्ये यूएसडीएने म्हटले आहे की, जागतिक साखर उत्पादन १८७.९ मिलियन टन होईल. चालू हंगामापेक्षा हे उत्पादन १०.६ मिलियन टन अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. ISMA च्या म्हणण्यानुसार, जेथे भारताच्या देशांतर्गत खपाचा प्रश्न आहे, आम्ही आरामदायक स्थितीत आहोत. जुलै-सप्टेंबर या काळात खास करुन दक्षिण कर्नाटक आणि तामिळनाडूत जवळपास १५ कारखाने गाळप करतील आणि आमच्याकडे सुमारे ३,००,०००-५,००,००० टन अतिरिक्त साखर असेल.
