चंडीगढ़ : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कृषक समुदाय के कल्याण और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के तहत निजी मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है। धालीवाल ने कहा, राज्य सरकार चीनी मिलों को अत्याधुनिक मशीनरी से लैस करने की प्रक्रिया में है और इस रणनीति के तहत बटाला और गुरदासपुर की मिलों को नए उपकरणों की स्थापना के साथ आधुनिक बनाया जा रहा है।
यह विचार मंत्री धालीवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि, निजी मिलों के मालिकों को किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा और अनुपालन न करने की स्थिति में मिल बंद करनी होगी। मंत्री धालीवाल ने आगे कहा कि, अगर सरकार को ही मिलें चलानी पड़े तो भी राज्य में गन्ने की कमी नहीं होगी। सहकारी मिलों के प्रति गन्ना किसानों के 300 करोड़ रुपये के देय भुगतान को तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। 100 करोड़ रुपये की पहली किस्त 30 जुलाई तक, दूसरी किस्त 100 करोड़ रुपये 30 अगस्त तक जबकि तीसरी किस्त 15 सितंबर तक दी जाएगी।
