नाशिक : राज्य सरकारने एकीकडे एफआरपीचे तुकडे करायचे आणि दुसरीकडे परराज्यात जाणारा ऊस अडवायचा असे कारखानदार धार्जिणे धोरण स्वीकारले होते. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ऊस बाहेर जाऊ न देण्याचा आदेश काढला होता. मात्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या तीव्र विरोधामुळेच सरकारला ऊस निर्यात बंदी आदेश मागे घ्यावा लागला, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी सांगितले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभर सरकारच्या या आदेशाची होळी केली. मात्र, आम्हाला जिथे योग्य वाटेल तिथे आम्ही ऊस नेणार. हिम्मत असेल तर सरकारने ऊस अडवावा, असे आव्हान राजू शेट्टी यांनी दिले होते. राज्य सरकारशी लढायला तयार आहे, असे स्वाभिमानीने स्पष्ट केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ताकद बघून संघर्षाच्या धास्तीने सरकारने ऊस बंदीचा निर्णय मागे घेतला, असे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी सांगितले. जगताप म्हणाले की, सरकारने एफआरपीचे तुकडे, ऊस निर्यात बंदी हे कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय घेतले होके. आम्ही एकरकमी एफआरपी देण्यासह ऊस निर्यात बंदीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. हा निर्णय मागे घेण्यास शासनाला भाग पाडले आहे.
