पुणे : साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून राज्य शासनाला दरवर्षी ५ हजार कोटींचा महसूल मिळतो. त्यामुळे राज्यातील बंद असणारे साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न असणार आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोमवारी (दि. २७) दिली. भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या विश्रामगृहामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मंत्री वळसे-पाटील म्हणाले की, सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदतीचे धोरण ठेवले आहे. राज्य बँकेने किंवा एनसीडीसी यांनी कर्ज दिल्याने कारखाने सुरू झाले आहेत. जे कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. त्यांच्याकडे तारण ठेवण्यासारखे काही नाही, त्या कारखान्यांना बँकांनी कर्ज दिले नसून या पुढील काळात कुठल्याच साखर कारखान्यांना कर्ज देणार नसल्याचा निर्णय राज्य बँकेने घेतला आहे. यावर्षी उसाचे उत्पादन कमी झाले असून, पुढच्या वर्षीही उसाचे उत्पादन घटणार असल्याचे वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
