नवी दिल्ली : चीनी मंडी
कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकार नवे धोरण जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. यात वाणीज्य मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे कृषी उत्पादनांच्या निर्याती संदर्भात एक मागणी केली आहे. जैविक आणि प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांवर निर्यातीसाठी कोणतेही बंधन ठेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वाणिज्य मंत्रालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला जर, केंद्रीय मंत्रालयाने मंजुरी दिली, तर वाणिज्य मंत्रालयाकडून तातडीने कृषी आणि अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यातून सरसकट सगळ्या जीवनावश्यक कृषी उत्पादनांवर बंदी घालण्याऐवजी केवळ देशाच्या अन्न सुरक्षेसाठी आवश्यक कृषी उत्पादनांवर निर्यातीसाठी बंधन घालण्याचा विचार केला जाईल. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कांदा, अन्नधान्य, कापूस आणि साखर या उत्पादनांच्या निर्यातीवरील असलेली बंधनेही संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. यातील काही पदार्थांवर कायमस्वरूपी निर्यात बंदी आहे, काहींची किमान निर्यात किंमत निश्चित करण्यात आली आहे, तर काहींवर निर्यात कर लादण्यात आला आहे.
वाणिज्य मंत्रालयानुसार तांदूळ आणि गव्हा सारख्या उत्पादनांवरच निर्यातीसाठी बंधन असावीत, ती देखील काही ठराविक परिस्थितीमध्येच असावीत. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यामागे सामान्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा तसेच एक व्यापार धोरण निश्चित करून भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक विश्वासार्ह निर्यातदार बनविण्याचा हेतू आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन कृषी निर्यात धोरण लवकरच जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर मार्च महिन्यात वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यात धोरणावर एक आराखडा जाहीर केला होता. त्यात काही निवडक कृषी उत्पादनांच्या व्यापारात सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याबाबतची सूचना होती. त्यात कडधान्य आणि कांद्याचा समावेश होता. यामुळे २०२२ पर्यंत भारताची कृषी उत्पादनांची निर्यात ६० दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
त्याचबरोबर बाजार समिती कायद्यातील सुधारणा, मंडई फीमध्ये सुधारणा करणे, तसेच जमीन भाडेतत्वावर देण्यामध्ये मुक्त धोरण राबविण्याच्या सूचनांचाही या आराखड्यात समावेश होता.
भारतातील बाजारातील धार्मिक, सामाजिक संदर्भ लक्षात घेऊन कांदा, तांदूळ, गहू, तेल बिया आणि कडधान्ये यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांबाबत निर्णय घेण्याविषयी वाणिज्य मंत्रालयाने सूचविले आहे.
भारतात २००७ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. तसेच २००८ मध्ये बासमती व्यतिरिक्त तांदळावरही निर्णात बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर २०११ मध्ये ही बंदी उठवण्यात आली. त्यानंतर कांदा, कापूस आणि साखरेवर दर वर्षी सरकारने निर्यात बंधने लादली आहेत. पण, गेल्या काही वर्षांत निर्यात धोरणातील चढ उतार कमी झाले आहेत.
