लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि, सरकार ने इस साल मार्च में सत्ता में लौटने के पहले 100 दिनों के दौरान कुल 12,530 करोड़ रुपये के गन्ना भुगतान का भुगतान किया है, जो लक्ष्य से लगभग 55 प्रतिशत अधिक है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि, राज्य सरकार ने अब तक 1,76,686 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। गन्ना किसानों की आय बढ़ने पर जोर देते हुए चौधरी ने कहा कि, सरकार की प्राथमिकता किसानों को समय पर गन्ना मूल्य भुगतान करना है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार गन्ना किसानों के आर्थिक हितों और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री चौधरी ने आगे कहा कि, पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना क्षेत्र के आकलन के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी करने का लक्ष्य भी निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। नीति सर्वेक्षण को समयबद्धता के साथ सटीकता के साथ पूरा करने पर केंद्रित है। इससे गन्ना आपूर्ति की कार्ययोजना को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि, स्मार्ट गन्ना किसान परियोजना के तहत सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता और त्वरित समाधान किया जायेगा। गन्ना मंत्री चौधरी ने कहा कि, 100 दिन की कार्य योजना के तहत 45 लाख गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को यूनिक ग्रोअर कोड आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया था, जो गन्ने की फर्जी खरीद को रोकने और बिचौलियों और माफियाओं को खत्म करने में मदद करता है। चौधरी ने कहा कि लागत कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए करीब 1 लाख हेक्टेयर में तरल नैनो-यूरिया के छिड़काव का लक्ष्य शासन के 100 दिनों में हासिल किया गया है।
उन्होंने कहा, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने नौ सूत्री कार्यक्रम लागू करने का लक्ष्य रखा था। इस कार्यक्रम के तहत गन्ने की उत्पादकता बढ़ाई जाती है, गन्ने की खेती की लागत कम की जाती है और गन्ने का विपणन और गन्ना मूल्य का भुगतान बढ़ाया जाता है। गन्ने के आसान परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने 5 लाख शेयरधारक किसानों को शेयर प्रमाण पत्र के वितरण के लक्ष्य को पूरा करने का भी दावा किया है। सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों के कामकाज को पारदर्शी, जवाबदेह बनाने और किसान सदस्यों को स्वामित्व का एहसास कराने के उद्देश्य से शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि विभाग ने 16,335 किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है जो लक्ष्य 15,000 से अधिक है।
