केंद्र सरकार परदेशात भरपूर धान्य निर्यात करते. गहू, भात, चहा, साखर या वस्तू भारताने जगभरातील अनेक देशांना निर्यात केल्या जातात. अनेक देश भारताकडे भाताची मागणीही करतात. गव्हाचीही मोठी निर्यात केली जाते. मध्यंतरी या निर्यातीमुळे देशातील गव्हाचा साठा थोडा कमी झाला होता. बाजारातील गव्हाचा पुरवठा खालावल्याने दर गतीने वाढले. त्याचा परिणाम आट्याच्या दरावर झाला आणि सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले. निर्यातीवर निर्बंध लागू करून अनेक महिने उलटले आहेत. यातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने जर निर्यात बंदी हटवली तर शेतकरी, व्यापाऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल.
एबीपी लाईव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारमध्ये गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटविण्याबाबत विचार मंथन सुरू आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाचे (डीजीएफटी) महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी सांगितले की, गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटविण्याच्या मागणीबाबत सरकार मार्च-एप्रील यांदरम्यान निर्णय घेईल. या काळात गव्हाची कापणी केली जाते. संतोष कुमार सारंगी यांनी मध्यप्रदेश सरकारच्यावतीने आयोजित जागतिक गुंतवणूकदार संमेलन ‘इन्व्हेस्ट मध्यप्रदेश’मध्ये सहभाग घेतला. इंदौर येथील परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटविताना सरकार बेफिकीर राहू इच्छित नाही. देशातील गव्हाची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत आधी पडताळली जाईल. जर मागणी आणि पुरवठा संतुलीत असेल तरच निर्यात बंदी हटविण्याबाबत विचार केला जावू शकतो. मार्च-एप्रिल या महिन्यात देशातील गव्हाची कापणी केली जाते. या काळात केंद्र सरकार निर्णय घेईल.
