नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अलिकडेच हंगाम २०२४-२५ मध्ये १० लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) साखर निर्यातीला मान्यता दिल्यामुळे साखर उद्योगाला अत्यंत आवश्यक गती मिळाली आहे. सरकारने वेळीच घेतलेल्या निर्णयामुळे साखरेचा अतिरिक्त साठा आणि देशांतर्गत किमतीत घसरण या चिंता दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ISMA (इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी प्रोड्युसर्स असोसिएशन) च्या मते, निर्यात भत्त्यामुळे साखरेचा साठा संतुलित होण्यास मदत झाली आहे आणि साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थिरता मिळाली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना वेळेवर उसाचे पैसे देता आले आहेत.
या निर्णयाचा थेट फायदा ५.५ कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना झाला आहे. सरकारच्या घोषणेनंतर, साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना गतीने ऊस बिले दिली आहेत. ६ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत, देशभरात सुमारे ७५ टक्के ऊस थकबाकी चुकती झाली आहे. तर निर्यात मंजुरीपूर्वी ६८ टक्के थकबाकी चुकती झाली होती. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये, ऊस बिले देण्याचे प्रमाण अनुक्रमे ७७ टक्के आणि ५५ टक्क्यांवरून ८४ टक्के आणि ६६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
याबाबत इस्माने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, साखर निर्यातीच्या निर्णयाचा देशांतर्गत बाजारपेठेतील भावनांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे साखरेच्या किमती स्थिर झाल्या आहेत. शिवाय, या घोषणेमुळे मागणी-पुरवठा संतुलन चांगले राहिल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी, साखरेच्या किमतीत सुधारणा झाली आहे. त्यातून बाजाराला अत्यंत आवश्यक असलेली स्थिरता आली आहे. किमती स्थिरीकरणामुळे साखर कारखाने आणि शेतकरी दोघांनाही फायदा होतो, त्यांच्या उत्पादनाला योग्य आणि वेळेवर परतावा मिळतो आणि क्षेत्राचे आर्थिक आरोग्य मजबूत होते, असे ISMA ने म्हटले आहे. बाजाराच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे उद्योगात सतत गुंतवणूक आणि वाढीला प्रोत्साहन मिळते, ज्यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता वाढते.
गेल्या तीन साखर हंगामांपैकी किमान एका हंगामात कार्यरत असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये १० एलएमटी निर्यात कोटा प्रमाणानुसार निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी, गेल्या तीन चालू साखर हंगामांमध्ये म्हणजेच २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मध्ये त्यांचे सरासरी साखर उत्पादन विचारात घेण्यात आले आहे. सर्व साखर कारखान्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या ३.१७४ टक्के इतका एकसमान निर्यात कोटा देण्यात आला आहे. २०२४-२५ च्या साखर हंगामात पहिल्यांदाच साखर उत्पादन सुरू करणाऱ्या किंवा गेल्या तीन हंगामात बंद पडलेल्या परंतु २०२४-२५ च्या हंगामात पुन्हा सुरू झालेल्या नवीन साखर कारखान्यांना २०२४-२५ च्या साखर हंगामात त्यांच्या अंदाजे साखर उत्पादनाच्या ३.१७४ टक्के निर्यात कोटा देण्यात आला आहे. त्याची पडताळणी संबंधित ऊस आयुक्तांनी योग्यरित्या केली आहे.
