कोल्हापूर : गेल्या वर्षभरात देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेला चांगला भाव मिळत आहे. त्याचबरोबर इथेनॉल, वीज आणि अन्य उपपदार्थांच्या माध्यमातूनही साखर कारखान्यांची कमाई आणि फायदा वाढला आहे. आम्ही कारखान्यांना मिळालेल्या अतिरिक्त नफ्यातून शेतकऱ्यांचा हक्काचा वाटा मागत आहोत. त्यामुळे जोपर्यंत कारखाने प्रति टन ४०० रुपयांचा हप्ता देत नाहीत, तोपर्यंत माघार घेणार नाही. आक्रोश पदयात्रेच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच साखर कारखान्यांना राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे दर्शन पाहायला मिळेल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘आक्रोश पदयात्रे’च्या पार्श्वभूमीवर ‘चीनीमंडी’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले. १७ ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या ‘आक्रोश पद्यात्रेबाबत शेट्टी यांनी मांडलेली रोखठोक भूमिका…
ऊस उत्पादक शेतक-यांत आक्रोश…
गेल्या वर्षभरात साखरेला व उपपदार्थाला चांगला भाव मिळाला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडे प्रक्रिया खर्च वजा जाता एफआरपी देवूनही पैसे शिल्लक राहू लागले आहेत. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने १३ सप्टेंबर रोजी साखर सहसंचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला व २ ॲाक्टोंबर २०२३ पर्यंत प्रति टन अतिरिक्त ४०० रुपयांचा हप्ता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील तीन ते चार साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा ३०० ते ५४० रुपयापर्यंत जादा दर दिला आहे. यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतक-यांचा आक्रोश दाखविण्यासाठी ही पदयात्रा काढण्यात येणार आहे.
गावागावातून शेतक-यांचा उत्स्फुर्त पाठिंबा…
‘स्वाभिमानी’कडून सुरू होणा-या या पदयात्रेस शेतक-यांचा उत्स्फुर्त पाठिंबा मिळत आहे. अनेक गावात शेतकरी एकत्रित येवून पदयात्रेच्यावेळी येणा-या शेतक-याना जेवण , नाष्टा व स्वागताची तयारी केली जात आहे. विशेषकरून यात्रेच्या मुक्कामाच्या व दुपारच्या जेवणासाठी गावातून भाकरी गोळा करून जेवणाची व्यवस्था केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाचे दाम मिळवण्याचा ठाम निर्धार केला आहे.
तीन वर्षे साखर कारखान्यांचा हिशोब तपासणीच नाही झाली…
राज्य आणि केंद्र सरकार हे साखर कारखानदारांच्या हातातील बाहुले बनलेले आहे. गेली तीन वर्षे साखर कारखान्यांचा हिशोब तपासला गेला नाही. वास्तविक पाहता कायद्यानुसार कारखाना गळीत हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसात हिशोब करून एफ आर पी पेक्षा जादा असणारी रक्कम देणे बंधनकारक आहे. मात्र सरकार याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
साखर कारखान्यांना प्रति टन ४०० रूपये देणे शक्य…
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेला व उपपदार्थांना चांगला दर असल्याने व साखर कारखान्यांनी एफआरपी निश्चीत करत असताना साखरेचा भाव हा सरासरी प्रति क्विंटल ३३०० रूपये गृहीत धरलेला आहे. आज याच साखरेची विक्री प्रति क्विंटल ३७०० ते ३८०० रूपयांनी होवू लागली आहे. याचाच अर्थ कारखान्यांकडे प्रतिटन ४०० ते ५०० रूपये जादा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच इथेनॅालसह इतर उपपदार्थातही कारखान्यांनी चांगले पैसे मिळविल्याने दुसरा हप्ता ४०० रूपये देणे शक्य आहे.
शेतकरी रस्त्यावरची लढाई लढण्यास सज्ज…
उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक आरिष्टात सापडलेला आहे. खते , बि बियाणे, किटकनाशके, वाढलेली मजूरी, वाढीव पाणीपट्टी यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. शेतकऱ्यांची मागणी बिल्कुल अवाजवी नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजेत. त्यामुळेच शेतकरी प्रती टन अतिरक्त ४०० रूपये हप्ता मिळविण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई लढण्यास सज्ज आहेत.
