नवी दिल्ली : द टेलिग्राफ ऑनलाइनमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, देशांतर्गत तेलबियांच्या किमती घसरल्याने अडचणीत आलेल्या हजारो तेलबिया शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकार सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत दुसऱ्यांदा वनस्पती तेलांवर आयात कर वाढवण्याची शक्यता आहे, असे दोन सरकारी सूत्रांनी सांगितले. जगातील सर्वात मोठ्या खाद्यतेलाचा आयातदार असलेल्या भारताने आयात शुल्कात वाढ केल्याने स्थानिक वनस्पती तेल आणि तेलबियांच्या किमती वाढू शकतात, तसेच मागणी कमी होऊ शकते आणि पाम तेल, सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलाची परदेशात खरेदी कमी होऊ शकते.
एका सरकारी सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले कि, शुल्क वाढीबाबत आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत संपली आहे. महागाईवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल हेदेखील सरकार विचारात घेईल. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, भारताने कच्च्या आणि शुद्ध केलेल्या वनस्पती तेलांवर २०% मूलभूत सीमा शुल्क लादले. कच्चे पाम तेल, कच्चे सोया तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावर २७.५% आयात शुल्क आकारले गेले, जे पूर्वी ५.५% होते, तर आता या तिन्ही तेलांच्या शुद्ध केलेल्या ग्रेडवर ३५.७५% आयात कर आहे. शुल्क वाढीनंतरही, सोयाबीनचे दर राज्य-निर्धारित समर्थन किंमतीपेक्षा १०% पेक्षा जास्त खाली आहेत. देशांतर्गत सोयाबीनचे दर प्रति १०० किलो सुमारे ४,३०० रुपये आहेत, जे सरकार ने निश्चित केलेल्या ४,८९२ रुपयांच्या समर्थन किंमतीपेक्षा कमी आहेत. भारत आपल्या वनस्पती तेलाच्या मागणीपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश आयातीद्वारे पूर्ण करतो. भारत प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमधून पाम तेल खरेदी करते, तर ते अर्जेंटिना, ब्राझील, रशिया आणि युक्रेनमधून सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात करते.
