नवी दिल्ली : ॲडव्हान्स ॲथोरायझेशन योजनेअंतर्गत सरकारने गव्हाच्या आट्याच्या निर्यातीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक्स्पोर्ट क्षेत्रातील युनिट्स आणि फर्म्सच्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोनअंतर्गत (सेझ) ही निर्यात करता येणार आहे. या युनिट्सना केवळ आयात केलेल्या गव्हापासून बनविलेल्या गव्हाच्या आट्याची निर्यात करता येणार आहे. मात्र, देशांतर्गत खरेदी केलेल्या गव्हाचा आटा करता येणार नाही असे विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) म्हटले आहे.
गहू प्रक्रियादारांनी मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी गहू आयातीची परवानगी सरकारकडे मागितल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ॲडव्हान्स ॲथोरायझेशन योजनेत शुल्कमुक्त माल आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्या उत्पादनांची ठराविक मुदतीत आयात करण्याचे बंधन आहे. यातील उत्पादने देशांतर्गत बाजारात विक्री करण्याची परवानगी देण्यात येत नाही.
इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या २७ ऑगस्टच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करताना, डीजीएफटीने म्हटले आहे की, ॲडव्हान्स ॲथोरायझेशन आणि सेझमध्ये निर्यात केंद्रित युनिट्स आणि युनिट्सकडून आयात केलेल्या गव्हापासून आट्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल. यामध्ये देशांतर्गत गव्हाचा समावेश नाही.
भारताने १३ मे रोजी उष्णतेच्या लाटेचा गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याच्या शक्यतेने आणि गव्हाच्या उच्च किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली. यानंतर, ऑगस्टमध्ये सरकारने गव्हाचा आटा, मैदा, रवा यांच्या निर्यातीवरही बंदी लागू केली आहे. यापूर्वी, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात परदेशातून भारतीय गव्हाला आलेल्या चांगल्या मागणीमुळे ७० दशलक्ष टन म्हणजेच २.०५ अब्ज डॉलर्सची उच्चांकी निर्यात करण्यात आली होती. रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांतील युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतीय गव्हाची मागणी वाढली आहे. हे दोन्ही देश गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार आहेत. त्यांचा जागतिक गव्हाच्या व्यापारात सुमारे एक चतुर्थांश वाटा आहे. २०२१ मधील या कालावधीच्या तुलनेत एप्रिल-जुलै २०२२ यांदरम्यान भारतातून गव्हाच्या आटा निर्यातीत २०० टक्के वाढ झाली आहे
