मुंबई : चीनी मंडी
देशातील काही राज्य सरकारांनी साखर कारखान्यांसाठी अनुदानाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असून, त्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी देणे शक्य होणार असल्याचे इनवेस्टमेंट अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या (आयसीआरए) अहवालात म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा सरकारने साखर कारखान्यांसाठी जवळपास १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. आयसीआरएच्या अहवालानुसार या अनुदानाचा साखर कारखान्यांवर चांगला परिणाम होणार आहे. साखर कारखान्यांच्या हातात पैसे येतील आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवणे त्यांना यातून शक्य होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रति क्विंटल ४ रुपये ५० पैसे अनुदानाचा फायदा कारखान्यांना होणार आहे. त्याचबरोबर कारखान्यांना ४ हजार कोटी रुपयांचे अल्प मुदतीचे कर्ज वाटप होणार आहे. या कर्जाचा व्याज दर पाच टक्के आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलातून जाणारे व्याज वाचणार असल्याचे आयसीआरएचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सब्यासाची मुजुमदार यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले. साखर कारखान्यांना पाठबळ देण्यासाठी २०१७-१८ ची उसाची थकीत बिले भागवण्यासाठी हरियाणा सरकारने प्रति क्विंटल १६ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. याचा कारखान्यांना निश्चितच फायदा होईल, अनुदानाच्या माध्यमातून कारखाने त्यांच्यावरील थकबाकीचे ओझे दूर करतील, असे मुजुमदार यांनी म्हटले आहे.
साखरेच्या २०१७ आणि २०१८ या दोन्ही हंगामातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण थकबाकी भागवण्याची खात्री देण्यावरच उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अल्प मुदतीच्या कर्जाची कारखान्यांनी दर महिन्याला हप्ता भरून परतफेड करायची आहे. त्याची सुरुवात जुलै २०१९ पासून होणार असून, कर्ज फेडण्यासाठी पाच वर्षांची मुदत असणार आहे. ज्या कारखान्यांनी २०१५ आणि २०१६ मध्ये दिलेल्या कर्जांनी व्यवस्थित परतफेड केली आहे त्यांनाच हरियाणा सरकारने २०१८ साठी कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.
