नई दिल्ली : निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो (FIEO) ने कहा की, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का 2024-25 की पहली तिमाही में देश के निर्यात पर असर पड़ सकता है क्योंकि इससे वैश्विक मांग पर असर पड़ने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं ने 2023-24 में भारत के आउटबाउंड शिपमेंट को प्रभावित किया है, जो 3.1% की गिरावट के साथ 437 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है। अगर वैश्विक स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो इसका वैश्विक मांग पर असर पड़ेगा। फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, ”पहली तिमाही के आंकड़ों में मांग में कमी दिख सकती है।
उन्होंने कहा कि, तमाम चुनौतियों के बावजूद माल ढुलाई दरों में नरमी आ रही है और यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में मांग प्रभावित हो सकती है।उन्होंने आगाह किया कि, मौजूदा स्थिति के और बढ़ने से विश्व व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा, भूराजनीतिक अनिश्चितताओं के अलावा, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें भी मांग में मंदी के महत्वपूर्ण कारण हैं।उन्होंने कहा कि, यूरोप जैसी कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक मंदी देखी जा सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि, 2023-24 के दौरान भारत की घरेलू मुद्रा में चीनी युआन के 4.8 प्रतिशत के मुकाबले केवल 1.3 प्रतिशत, थाई बात 6.3 प्रतिशत और मलेशियाई रिंगित 7 प्रतिशत की गिरावट आई। जब उनसे इजराइल-ईरान युद्ध के प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, इंजीनियरिंग क्षेत्र के कुछ निर्यातकों ने कहा है कि, यूएई और फिर ईरान जाने वाले सामानों की मांग कम हो गई है।उन्होंने कहा कि, आभूषणों की मांग में भी कमी आ सकती है।
महानिदेशक अजय सहाय ने सरकार को तरलता के मोर्चे पर निर्यातकों के लिए कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया।सहाय ने कहा, मांग में कमी के कारण, माल का उठाव कम होगा, इसलिए विदेशी खरीदारों को भुगतान करने में भी लंबी अवधि लगेगी। इसलिए हमें लंबी अवधि के लिए धन की आवश्यकता है। निर्यातकों को भी ब्याज सहायता सहायता की आवश्यकता है।उन्होंने ब्याज समानीकरण योजना को जारी रखने की मांग की।
8 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 30 जून तक जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी। यह योजना चिन्हित क्षेत्रों के निर्यातकों और सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों को ऐसे समय में प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपया निर्यात ऋण का लाभ उठाने में मदद करती है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही है। निर्यातकों को ‘ब्याज समानीकरण योजना’ के तहत प्री-और पोस्टशिपमेंट रुपया निर्यात ऋण के लिए सब्सिडी मिलती है।उन्होंने कहा, दरें बढ़ाकर 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, दूरसंचार, मशीनरी, ऑटो, फार्मा, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स जैसे प्रौद्योगिकी और ज्ञान-आधारित क्षेत्र 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हासिल करने में मदद करेंगे।इस बीच, एक बयान में FIEO के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि, भारतीय निर्यात की लागत विकलांगता को दूर करने के लिए ब्याज समानीकरण योजना (IES) सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है।उन्होंने कहा कि, यह योजना निर्यात को बहुत जरूरी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदान करती है।उन्होंने कहा कि, भारत में ब्याज लागत अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में काफी अधिक है।
कुमार ने कहा, भारत में बैंक दर 6.5 प्रतिशत है, जबकि हमारी कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में बैंक दर लगभग 3.5 प्रतिशत है। भारत में ऋण लागत आम तौर पर इसकी तुलना में 5-6 प्रतिशत से अधिक है। कुमार ने कहा कि, ब्याज समानीकरण योजना की प्रासंगिकता आज बहुत अधिक है क्योंकि खरीदार लंबी अवधि के ऋण की मांग कर रहे हैं, मांग में मंदी और अलमारियों से उठाव में कमी के कारण, जबकि निर्यातक भी समुद्र और हवाई माल भाड़ा में भारी वृद्धि के कारण बड़े ऋण की तलाश में हैं।
उन्होंने कहा, निर्माताओं एमएसएमई के लिए ब्याज छूट दरों को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत और 410 टैरिफ लाइनों के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जब सबवेंशन कम किया गया था, तो रेपो दर 4.4 प्रतिशत थी जो कि है बढ़ गया है और वर्तमान में 6.5 प्रतिशत है।
