नई दिल्ली: केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) परिषद टैक्स स्ट्रक्चर में संशोधन करते हुए जीएसटी की मौजूदा 5 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है। इस संशोधन से सरकार को प्रति माह 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
अभी तक, GST में 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के चार स्लैब हैं। 5 प्रतिशत के स्लैब में आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, जूते और बुनियादी कपड़ों को शामिल किया गया है। अगर इसमे वृद्धि होती है तो चीनी पर भी जीएसटी बढ़ जायेगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 5 फीसदी स्लैब का जीएसटी कलेक्शन में लगभग 5 फीसदी का योगदान है जबकि सरकार ने हर महीने 1.18 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य बनाया है।
GST पैनल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अध्यक्ष हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के राजस्व कलेक्शन को बढ़ाने के लिए जीएसटी पैनल की 18 दिसंबर के दिन बैठक होने वाली है, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर, कंपेशेशन सेस रेट्स और एक्सजेंप्टेड वस्तुओं की समीक्षा की जाएगी। जीएसटी काउंसिल के सचिवालय ने इस मीटिंग के लिए देश के सभी राज्यों से सारे मुद्दों पर इनपुट मांगा है।
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