नवी दिल्ली : H2Earth ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक कपिल अग्रवाल यांनी सांगितले की, त्यांची कंपनी भारतात सिलिकॉन मेटल आणि ग्रीन हायड्रोजन-अमोनिया प्लांट उभारण्याची योजना आखत आहे.उल्लेखनीय म्हणजे, सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी सिलिकॉन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा कारभार पाहणाऱ्या केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी बुधवारी अग्रवाल यांची बैठक झाली.
वैष्णव यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर अग्रवाल यांनी ANI ला सांगितले की, बैठक खूप उत्साहवर्धक होती. त्यांनी (वैष्णव) आम्हाला त्यांच्याकडे सविस्तर प्रगती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच त्यांनी आम्हाला अनुदान आणि सरकारकडून मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. कपिल अग्रवाल म्हणाले कि, मूळतः भारतीय असल्याने मला गुंतवणूक करायची आहे. “ही एक मोठी गुंतवणूक आहे आणि त्यामुळे भरपूर नोकऱ्या निर्माण होतील आणि आमच्या पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टिकोनाशी ते खूप चांगले काम करेल.
सिलिकॉनशिवाय सेमीकंडक्टर असू शकत नाही आणि सध्या ९० टक्के किंवा ९५ टक्के सिलिकॉन, सिलिकॉन धातूचा पुरवठा मुळात चीनकडे आहे, असे अग्रवाल म्हणाले. भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योगाला एक गंभीर धोका आहे की जर आपण स्वतःचे सिलिकॉन धातू तयार केले नाही, तर आपल्याला सेमीकंडक्टर तयार करण्यासाठी चीनवर अवलंबून रहावे लागेल. अग्रवाल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बैठक घेतली, जिथे त्यांनी ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया प्लांटसाठी मोठ्या गुंतवणुकीवर चर्चा केली.
आम्ही नुकतीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी आमची बैठक संपवली आम्ही करत असलेली आमची दुसरी गुंतवणूक ही भारतातील पहिली ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया प्लांट असणार आहे, अग्रवाल यांनी एएनआयला सांगितले. ते म्हणाले, हे भारतातील पहिले व्यावसायिक प्रकल्प असतील. ते महाराष्ट्रात बहुधा रत्नागिरी-पालघर परिसरात उभारले जातील. अग्रवाल म्हणाले की, त्यांच्या कंपनीने ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया उत्पादनात गुंतलेल्या एका मोठ्या स्पॅनिश कंपनीसोबत तंत्रज्ञान करार केला आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वार्षिक बैठक २० ते २४ जानेवारी २०२५ दरम्यान दावोस-क्लोस्टर्स येथे होत आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या ५५ व्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) वार्षिक परिषदेत इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये आठ राज्ये आहेत. प्रत्येक राज्य जगभरातील कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून गुंतवणूकीच्या संधी शोधत आहे.केरळ, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल ही अशी राज्ये आहेत ज्यांनी WEF, २०२५ मध्ये आपली उपस्थिती प्रस्थापित केली आहे.
भारताने दावोस येथे होणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या वार्षिक बैठकीला आतापर्यंतचे सर्वात मोठे शिष्टमंडळ पाठवले आहे, ज्यामध्ये पाच केंद्रीय मंत्री आणि तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री आहेत. या कार्यक्रमात सरकार, नागरी समाज आणि कला क्षेत्रातील जवळपास १०० सीईओ आणि नेते उपस्थित आहेत.
