चंडीगढ़: एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्ववाली हरियाणा सरकार ने खास प्रयास शुरू कर दिया है, अब केवल एथेनॉल के उत्पादन के लिए सरकार ने डिस्टिलरीज के लिए एक अलग लाइसेंस पेश किया है। हरियाणा एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य सरकार ने पहले उद्योगों को एथेनॉल के लिए स्टबल का उपयोग करने का निर्देश दिया था और चीनी मिलों की मदद से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने की भी योजना बनाई थी। विदेशी मुद्रा पर व्यय को कम करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
राज्य सरकार ने पंजाब डिस्टिलरी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियमों को जारी किया है, और हरियाणा में एथेनॉल उत्पादन के लिए लाइसेंस की दो अलग-अलग श्रेणियां पेश कर चुके हैं। राज्य में एक डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए केवल डी -2 लाइसेंस जारी किया गया था। अब, डी -2 ए लाइसेंस को डी -2 लाइसेंस के मौजूदा लाइसेंस प्राप्त प्लांट के परिसर के भीतर नया अलग एथेनॉल प्लांट लगाया जा सकता है, बशर्ते दोनों के लिए एक ही बॉयलर, टरबाइन, आसवन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। एथेनॉल के उत्पादन के लिए केवल एक डिस्टलरी के लिए एक अलग डी -2 बी लाइसेंस भी पेश किया गया है।
