अंबाला : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का वादा गन्ना किसानों को रास नहीं आया है, जिन्होंने इसे चुनावी जुमला बताया है। मंगलवार को नारायणगढ़ में जन आशीर्वाद रैली के दौरान सीएम ने नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा हर साल देरी से भुगतान किए जाने के कारण किसानों को होने वाली असुविधा पर चिंता जताई थी और सत्ता में आने पर सहकारी मिल स्थापित करने का वादा किया था।
ट्रिब्यून इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, भारतीय किसान यूनियन (चरुनी) के प्रवक्ता और नारायणगढ़ के गन्ना किसान राजीव शर्मा ने कहा, हालांकि नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड निजी है, लेकिन इसे 2019 से हरियाणा सरकार की देखरेख में चलाया जा रहा है। गन्ना किसान अपने भुगतान के लिए बार-बार आंदोलन करने को मजबूर हैं। मिल ने मार्च में समाप्त हुए पिछले सीजन का 22 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया अभी तक नहीं चुकाया है। नई चीनी मिल का वादा करने के बजाय, सीएम बकाया भुगतान के लिए निर्देश जारी कर सकते थे, जिससे किसानों को बहुत राहत मिलती।
संयुक्त गन्ना किसान समिति के अध्यक्ष सिंगारा सिंह ने कहा, चुनाव के समय किए जा रहे वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं। सरकार ने पहले भी कई वादे किए थे, जो पूरे नहीं हुए। किसानों ने 5 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला और 12 अगस्त को जल सत्याग्रह का आह्वान किया था। हमने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और हमें आश्वासन दिया गया कि 18 अगस्त तक भुगतान कर दिया जाएगा, जिसके बाद हमने 20 अगस्त तक आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन आचार संहिता लागू हो गई और भुगतान अटक गया। हमने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज गन्ना किसानों के साथ बैठक की और नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद आंदोलन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हमने आगामी चुनावों में किसानों की भूमिका पर चर्चा करने और सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए अगले महीने पंचायत करने का भी फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि, हम लोगों को किसानों से किए गए उन वादों से अवगत कराएंगे जो पूरे नहीं हुए। गन्ना किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद राणा ने कहा, मुख्यमंत्री नारायणगढ़ से हैं, इसलिए गन्ना किसानों को उनसे काफी उम्मीदें थीं। हमें उम्मीद थी कि वे भुगतान में देरी की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने बकाया भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने इस संदर्भ में पिछले दिनों मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन बकाया अभी भी लंबित है। नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल स्थापित करना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर चीनी मिल के पास गन्ने के लिए अपना निर्धारित क्षेत्र है और नारायणगढ़ और यमुनानगर में पहले से ही दो चीनी मिलें चल रही हैं। भाजपा 10 साल तक सत्ता में रही और अगर वह वास्तव में चीनी मिल स्थापित करना चाहती थी, तो वह इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर सकती थी।
