करनाल: हरियाणा में गन्ना किसानों ने गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के आवासों और चीनी मिलों के बाहर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। करनाल में गन्ना किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन (चारुनी) के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंदोलनकारी 29 दिसंबर को विधायक आवासों के बाहर सरकार के पुतले जलाएंगे और सांकेतिक विरोध के रूप में 5 जनवरी, 2023 को तीन घंटे के लिए मिलों को गन्ने की आपूर्ति रोक देंगे। किसान 5 जनवरी को राज्य भर की चीनी मिलों के बाहर अपनी मांग पूरी होने तक धरना-प्रदर्शन भी करेंगे। भविष्य की रणनीति बनाने के लिए 10 जनवरी 2023 को “किसान महापंचायत” भी बुलाई गई है।
समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल चहल ने सरकार पर अपनी बात से मुकरने और इस साल फसल का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने का आरोप लगाया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दो महीने पहले मीडिया से बातचीत में संकेत दिया था कि, गन्ने का समर्थन मूल्य लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाएगा। लेकिन सरकार ने समर्थन मूल्य ₹362 प्रति क्विंटल अधिसूचित किया है, जो पिछले वर्ष के समान ही है। चहल ने कहा, हरियाणा सरकार की यह परंपरा रही है कि, वह हर साल कीमतों में संशोधन करती है और देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देती है। लेकिन इस साल, पंजाब ने सबसे जादा समर्थन मूल्य की घोषणा की है।
भारतीय किसान यूनियन (चारूनी) के नेता राकेश बैंस ने मांग की कि समर्थन मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाए। उन्होंने कहा, कीटनाशकों, उर्वरकों, डीजल और श्रम की कीमतों में वृद्धि के साथ गन्ने की फसल की लागत में काफी वृद्धि हुई है और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति भी लगभग 7% है, लेकिन सरकार ने समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं की है। हरियाणा में 14 चीनी मिलें हैं, जिनमें सबसे अधिक तीन करनाल में और दो-दो रोहतक और सोनीपत में हैं। जबकि सात जिलों में एक-एक चीनी मिल है, बाकी 10 जिलों में कोई मिल नहीं है। चहल ने कहा कि, चीनी मिलों वाले जिलों में लगभग 65-70% किसान गन्ना उगाते हैं और मूल्य में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले से प्रभावित हुए हैं।
