कर्नाल : हरियाणातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊसाच्या समर्थन मुल्यात वाढीच्या मागणीसाठी सत्तारुढ आघाडीतील आमदारांच्या निवासस्थानासमोर आणि साखर कारखान्यांबाहेर राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नालमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती आणि भारतीय किसान युनियनच्या (चारुनी) प्रतिनिधींच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनकर्ते २९ डिसेंबर रोजी आमदारांच्या घरासमोर सरकारच्या प्रतिमेचे दहन करतील. आणि प्रतिकात्मक आंदोलनाच्या रुपात ५ जानेवारी २०२३ रोजी तीन तासांसाठी कारखान्यांचा ऊस पुरवठा रोखून धरतील. शेतकरी ५ जानेवारी रोजी राज्यभरात साखर कारखान्यांबाहेर आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने, धरणे आंदोलन करतील. भविष्यकालीन रणनीती तयार करण्यासाठी १० जानेवारी २०२३ रोजी शेतकरी महापंचायतीचे आयोजनही करण्यात आले आहे.
समितीचे प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल चहल यांनी सरकारने आपल्या आश्वासनापासून पाठ फिरवल्याचा आणि यावर्षी उसाच्या समर्थन मुल्यामध्ये वाढ केली नसल्याचा आरोप केला. हरियाणाचे कृषी मंत्री जे. पी. दलाल यांनी दोन महिन्यांपूर्वी प्रसार माध्यमांशी बोलताना ऊस दर जवळपास ४०० रुपये प्रती क्विंटल निश्चित केला जाईल, असे संकेत दिले होते. मात्र सरकारने उसाचे समर्थन मूल्य ३६२ रुपये प्रती क्विंटल निश्चित केला आहे. हा दर गेल्या वर्षी इतका आहे. चहल यांनी सांगितले की, हरियाणा सरकार दरवर्षी दरामध्ये बदल करते आणि देशात सर्वाधिक दर देण्याची परंपरा राज्याची आहे. मात्र, यावर्षी पंजाबने सर्वाधिक ऊस दराची घोषणा केली आहे.
भारतीय किसान युनियन (चारुनी)चे नेते राकेश बेस यांनी ऊसाचे समर्थन मूल्य ४५० रुपये प्रती क्विंटल निश्चित करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, किटकनाशके, खते, डिझेल आणि कामगारांच्या किमतीमधील वाढ यामुळे ऊसाच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. ग्राहक मुल्यातील महागाईचा दर ७ टक्क्यांवर आहे. तरीही सरकारने उसाच्या समर्थन मुल्यामध्ये वाढ केलेली नाही. हरियाणात १४ साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक तीन कर्नालमध्ये तर रोहटक व सोनीपतमध्ये प्रत्येकी दोन आहेत. उर्वरीत सात जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक कारखाना आहे. इतर १० जिल्ह्यांत कोणताही कारखाना नाही. चहल यांनी सांगितले की, साखर कारखाने असलेल्या जिल्ह्यांत जवळपास ६५ ते ७० टक्के शेतकरी ऊस उत्पादन करतात. सरकारने दर वाढ न केल्याच्या निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम झाला आहे.
