चंदिगढ : हरियाणात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी संघटनांकडून राज्य सरकारवर ऊस दरासाठी दबाव वाढविण्यात येत आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी या प्रश्नासाठी निदर्शनेही सुरू केली आहेत. मात्र, या मुद्यावर आता राजकारणही तापले आहे.
काँग्रेसचे नेते भुपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले की, गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतरही राज्य सरकार पिकाचे दर निश्चित करण्यात अपयशी ठरले आहे. आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा हा मुद्दा ते विधानसभेत उपस्थित करतील. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी ४५० रुपये प्रती क्विंटल दराची मागणी करत सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. वारंवार मागणी करूनही सरकारने यावेळी ऊस दर वाढवलेला नाही. हुड्डा म्हणाले की, आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत मुद्दा या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या आगामी अधिवेशनात उपस्थित केला जाईल. खास करून भारतीय किसान युनियनने (चारुनी) राज्य सरकारकडून चालू हंगामासाठी ऊसाच्या राज्य समर्थन मूल्य (एसएपी) निश्चिती करण्यास होत असलेल्या कथित विलंबाबाबत सोमवारी राज्याच्या काही भागात आंदोलन केले. पंजाबमध्ये आधीच उसाला प्रती क्विंटल ३८० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
