ऊस पिकाने यावर्षी शेतकऱ्यांचे अक्षरश: चिपाड केले आहे. चरख्यात जसा ऊस पिळला जातो, तसा शेतकरी पिळला गेला आहे. राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांची तोडणी यंत्रणा अकार्यक्षम ठरली. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरीच आज तोडणी मजूर बनले. ऊस जाणार म्हणून दोन महिने शेताला पाणी नाही. उसाला तुरे येऊन वजनात घट आली. साखर कारखान्याचे शेती ऑफिस ते चेअरमनचे घर असे हेलपाटे मारून मारून शेवटी शेतकऱ्याने स्वतःच कोयता हातात घेतला. सवयीअभावी धन्याच्या शरीराचं झालेले चिपाड पाहूनबुकुल घरधनीन अस्वस्थ झाली आहे.
कोण कुणाला लुटतय हेच कळेना !
तोडणी-वाहतुकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रचंड लुट होत आहे. तोडणीसाठी ठेकेदाराला एकराला 5 हजार दयावे लागतात. पडलेला ऊस असेल तर 10 हजार द्यावे लागतील. शिवाय प्रत्येक खेपेला 700 ते 1000 रुपये ‘खुशी’ची लाच, ट्रैक्टर ड्रायवरला 300 ते ४00 प्रत्येक खेपेला चिरीमिरी, शिवाय दोन वेळ चहा-बिस्कीटे, नाष्टा आणि आठवड्यात बाजारादिवशी ‘प्रोग्रॉम’ ठरलेलाच. मात्र आता एवढ्यावरही भागेना. ऊस तोडून दया, तो भरु लागा, ट्रॅक्टर तुम्ही आणा, ट्रॅक्टरने ऊस नाही निघाला तर जेसीबी मशिन आणा. त्या मशिनचे 2000 रुपये तुम्हीच द्या. हे सगळं ‘गणित’ प्रति टनाला 500 रुपये शेतकऱ्याच्या खिशातून घेऊन चाललय. कोण कुणाला लुटतय हेच कळेना.
तोडणी मशीन यंत्रणेलाही मर्यादा…
उसतोड मजुरांची टंचाई आणि वाढलेली लुट या पर्याय म्हणून तोडणी मशीन आली. मात्र त्यांना 3 ते 4 एकरांचे प्लॉट लागतात. ते आणायचे कोठून ? भारतात 40 ते 50 लाख हेक्टरवर उसाची शेती आहे. त्यातील 60 टक्के शेतकरी हे गुंठेधारक आहेत. 20 टक्के शेतकरी हा एकरातील आहे. तोडणी मशीन डिझेल खर्चाअभावी ने छोट्या शेतात येत नाहीत. त्यांनाही डिझेलच्या नावाखाली एकराला 500 रुपये द्यावे लागतात. मशीन ऑपरेटरची 500 रुपये चिरीमिरी ठरलेलीच. तोडणी मशीन शेतात घातल्यावर त्याच्या महाकाय टायरखाली किमान एकराही 5 ते 6 टन उसाचे चिपाड होउन जाते. पोटच्या पोरासारखे जपलेल्या पिकाचे होणारे नुकसान पाहून शेतकऱ्याचा जीव तीळ तीळ तुटतो. तसे पहाता तोडणी मजूर हा गरीब शेतमजूर. शेतकऱ्याचे आणि त्याच नाते हे गाय-वासराचे. त्याला दोन पैसे जादा मिळाले तर वाईट नाही. पण कासंत दूधच नाही तर ढोसण्या किसी मारायच्या ? हे त्यानेही ठरवावे. गत हंगामात त्यांना टनाला 273 रुपये आणि 15 % कमिशन मिळून टनाला 324 रुपये मिळत होते. यावर्षी झालेल्या दरवाढीमुळे त्याला कमिशनसह टनाला 439 रुपये मिळतील. याखेरीज वाहतूककदारांचे टनाला 350 ते 400 रुपये. त्यातही कमांड एरियातील ठेवून जेवढ्या दुरून आणता येईल तेवढ्या दुरून ऊस आणायचा. हवाई अंतराची 25 किलोमीटरची अट त्यांना मात्र लागू नाही, असे FRP तील एकूण 750 ते 800 रुपये तोडणी वाहतुकीसाठी जातात. शिवाय शेतीखात्याचा खर्चही थोडाफार त्यात घालून हे गणित व्यस्त करायचे. म्हणजे ऊस पिकातील किमान 25 टक्के खर्च या प्रक्रियेवरच निघून जातो.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना महागाईचे चटके…
गतवर्षीपासून रासायनिक खतात 52 टक्के वाढ झाली. ड्रीपची खते 85 टक्के वाढली. तणनाशक दरात 80 टक्के वाढ झाली. पाणीपट्टी चारपट वाढली. मजुरी वाढली. डिझेल, पेट्रोलने तर अक्षरशः आकाश जवळ केले. यावर औषधी मात्रा म्हणून केंद्र सरकार ने FRP मध्ये 8 टक्के वाढ करून साधारणपणे टनाला 250 रुपये म्हणजेच 10 रिकवरीला 3400 रुपये पुढील हंगामासाठी FRP जाहीर केली. केंद्र सरकार ने केलेली वाढ स्वागतार्ह असती तरी वरील गणितात ती खूप कमी आहे. आजमितीला टनाला 5000 रुपये जरी मिळाले तरी शेतक-याला उसाचे पीक परवडत नाही.
शेतकऱ्याच्या व्यथा, वेदना समजून घ्या…
तोडणी मजूर, वाहतूकदार, खत कंपन्या या सर्वांना दरवाढ दिली म्हणून आमच्या पोटात दुखत नाही. फक्त त्या वाढीचा महागाई निर्देशांक प्रतिवर्षी FRP त जमा करा. मग शासनाच्या दारात आंदोलन करायची शेतकरी संघटनांना गरज भासणार नाही. या हाताने घ्यायचे आणि त्याच्या दुप्पट खिशातील घालून पीक आणायचे ? हा कुठला न्याय ? ऊस गेला तरी सेवा संस्था, बँकाचे कर्ज काही फिटत नाही. मग सोने तारण, गृहतारण करा, फिरवाफिरवी करा आणि कर्जाच्या खाईत स्वतःला ढकलून द्या, हे नित्याचेच बनले आहे.
साखरेचे दरही वाढायला हवेत, द्विस्तरीय विक्री पद्धती धोरणाचा अवलंब करा
ऊस पट्ट्याच्या चिंताक्रांत वास्तवावर मी सातत्याने आसूड ओढत आहे. कारण मी स्वतः उस उत्पादक शेतकरी आहे आणि मातीवर पाय रोवून ठामपणाने उभा आहे. ऊस उत्पादकाबरोबर सर्वच शेतकरी सुखा- समाधानात जगावा, असे मला मनोमन वाटते. शेतीची दुःखे भोगत शिकलो. नोकरी लागली म्हणून सुखात आहे. 34 वर्षाच्या सेवेत माझा पगार 153 पटीनी वाढला आणि शेतमालाच्या किंमती मात्र 10 ते 20 पटीतच वाढल्या. हे भीषण वास्तव नजरेआड होत नाही. बरं FRP वाढली. साखरेचे दरही वाढायला हवेत. कारण साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांचेही नाते गाय-वासरा सारखेच आहे. त्यावर उपाय म्हणून द्विस्तरीय विक्री पद्धती धोरणाचा अवलंब करा म्हणून आम्ही टाहो फोडतोय. उद्योगाची साखर आणि खायची साखर यामध्ये तफावत करा, म्हणून सांगतोय पण कुणी ऐकायालय तयार नाही. गणित व्यस्त होतेय, मग काटामारी करा. रिकवरी चोरा आणि शेतकऱ्याला मारा, हे ओघाने आलेच. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पीक वाढतच चाललेय. त्यामुळे प्रत्येक वर्षीचा गाळप हंगाम नवनवीन संकटे घेऊन जन्माला येतो आहे. 100 ते 150 रुपयांच्या चिरीमिरीसाठी महिनाभर गाळप हंगाम लांबतो. त्याचे खापरही न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्यांच्या डोक्यावरच फोडले जाते. आंदोलकांचा उस जाणीवपूर्वक न्यायचा नाही. शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या आंदोलनाचे उट्टे काढण्याची ही एक नवी रीत. या त्रासाला कंटाळून उसाकडे शेतकरी पाठ फिरवतो आहे. उसाचे उत्पादन घटत आहे.
साखर उद्योगाने आता कात टाकायला हवी…
जागतिक पातळीवरील स्पर्धेचा अभ्यास करून देशातील साखर उद्योगाने नवे तंत्र, नवी समीकरणे स्वीकारायला हवीत. साखर, मळी, मोलॅसिस, बगॅस खेरीज केमिकल बेस इंडस्ट्रीचा ढाचा स्वीकारायला हवा. शेतकऱ्यांचे हेक्टरी उत्पादन वाढीसातही नव्या ऊस जाती आणणे गरजेचे आहे. ब्राझील देशाने ‘एनर्जी केन’ नावाची जात विकसित केली आणि शेतक-यांना न्याय दिला. त्याप्रमाणे भारतातही नवनवे प्रयोग मोठ्या पातळीवर होण्याची गरज आहे.
उसाच्या नवीन जातींचा वापर वाढणे गरजेचा…
मध्य प्रदेशातील नर्मदापूर पवारखेडा ऊस संशोधन केंद्राने को जन- 9505 ही जात हेक्टरी 9900 क्विंटल उत्पादन देत असल्याचा दावा केला आहे. को जन 66/600 ही एक जात दिलासा देणारी आहे. मॉरिशसने नगदी पीक उसाचा उपयोग वीजनिर्मितीसाठी केला आहे. देशाच्या एकूण गरजेच्या 14 टक्के वीज उसापासून तयार करण्यात त्यांना यश आले आहे. त्यामुळे कोळसा आणि तेलावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. माझी अपेक्षा एवढीच आहे कि, सर्व व्यवस्थेच्या आयुष्यात गोडवा आणणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवाशी कुणीच खेळू नये. जगा आणि जगू द्या, हेच वैश्विक सत्य आहे. तेच अंगिकारू.
