शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी सांगितले की, डिसेंबर २०२५ पर्यंत हिमाचल प्रदेशातील सात प्रकल्प ७२ मेगावॅट सौरऊर्जेचा वापर करतील. हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने उना जिल्ह्यात दोन प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्यातील एक गोंडपूर बुल्ला येथे १२ मेगावॅट क्षमतेचा आणि दुसरा लामलहरी उपरली येथे ११ मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प आहे.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू म्हणाले की, सोलन जिल्ह्यात तीन प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यामध्ये नालागडमधील सानेद येथे १३ मेगावॅटचा प्रकल्प, बारा बारोट येथे ८ मेगावॅटचा प्रकल्प आणि दाभोटा माजरा येथे १३ मेगावॅटचा प्रकल्प समाविष्ट आहे. ९ मेगावॅटच्या दाभोटा वन प्रकल्पाची निविदा लवकरच देण्यात येईल, ज्याचे बांधकाम लवकरच सुरू होईल. शिवाय, उना जिल्ह्यातील तिहरा खास येथे ६ मेगावॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे आणि या महिन्यात ती मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले.
सौरऊर्जा उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वचनबद्धतेवर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. सध्या ३२५ मेगावॅट क्षमतेच्या आठ अतिरिक्त प्रकल्पांसाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पूर्ण झाल्यानंतर, या सौरऊर्जा प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू होईल, असेही ते म्हणाले. सध्याचे सरकार २०२६ पर्यंत हिमाचल प्रदेशला देशातील पहिले ‘ग्रीन एनर्जी’ राज्य बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वतता सुनिश्चित होईल. हरित उर्जेचा वापर केल्याने केवळ पर्यावरण संरक्षणातच मदत होणार नाही तर कार्बन उत्सर्जन देखील कमी होईल, असे त्यांनी सांगितले.
१५ एप्रिल २०२४ रोजी उना जिल्ह्यातील पेखुबेला येथील ३२ मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पातून ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत ४८ दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती झाली आहे, ज्यामुळे १४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त, उना जिल्ह्यातील भांजल येथील ५ मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुरू झाले. दरम्यान, अघलौर येथे १० मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे बांधकाम या महिन्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्य सरकार हरित हायड्रोजन ऊर्जेवरही लक्ष केंद्रित करत आहे. ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या सहकार्याने सोलन जिल्ह्यातील नालागड येथे एक मेगावॅट क्षमतेच्या हरित हायड्रोजन प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे, ज्यांच्यासोबत सामंजस्य करार (एमओयू) झाला आहे.
