नवी दिल्ली : बनावट जीएसटी इनव्हाइस दिल्याप्रकरणी तीन वर्षांत एक हजार ८०० जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तीन वर्षांत ११ हजार ५०० कोटींचे हे व्यवहार बनावट पद्धतीने झाले आहेत. सरकारच्या वतीने राज्यसभेत ही माहिती देण्यात आली. ही आकडेवारी २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षापासूनची असून, गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत १ हजार २२० प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंद झाले होते. त्यात ९ हजार ५०० कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरून बनावर इनव्हाइस देण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सराकरकडून राज्यसभेत देण्यात आलेल्या माहिती मध्ये सांगण्यात आले आहे की, सरकारने तीन वर्षांत इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेताना दिलेल्या चुकीच्या बनावट इनव्हाइस प्रकरणात १ हजार ७९६ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे.
देशात जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी ही एकच कर प्रणाली लागू झाली. उत्पादन झालेल्या किंवा पुरवठा झालेल्या वस्तूवर जर आधीच्या स्टेजमध्ये टॅक्स जमा केलेला असेल तर, त्याचे इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेण्याची सुविधा या कर प्रणालीत देण्यात आली. पण, व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांनी त्याचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. कागदोपत्री बनावट जीएसटी इनव्हाइस दाखवून त्याचा क्लेम घेण्यास सुरुवात केली. २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या ९ महिन्यांत केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने १४.१५ कोटी रुपयांचे व्यवहार असलेल्या ८ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. पुढच्या वर्षी सरकाने ९ हजार ४७० कोटी रुपयांचा व्यवहार असलेल्या १ हजार २२० प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत आतापर्यंत ५६८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेण्यासाठी सगळ्यांनी बनावट जीएसटी इनव्हाइस दाखवले आहेत. त्याची रक्कम सुमारे २ हजार कोटींवर जात आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
