कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना नियमित पैसे मिळावेत यासाठी एफआरपी (उचित व लाभकारी मूल्य) कायदा लागू केला. उसाचे गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांमध्ये पैसे द्यावेत अन्यथा त्यावर व्याज आकारणी केली जाईल, असे कायद्याने बंधन आहे. मात्र, राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याचा आधार धरून पहिला हप्ता द्यावयाचा आणि हंगाम संपल्यानंतर एकूण साखर उताऱ्यानुसार उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची, असा निर्णय सरकारने घेत एकरकमी एफआरपीऐवजी त्याची मोडतोड केली. याविरोधातील खटला नुकताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी जिंकला आहे. त्यामुळे आता साखर कारखान्यांसमोर एकरकमी एफआरपी देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, आंदोलन अंकुशचे नेते धनाजी चुडमुंगे यांनी वकील योगेश पांडे यांच्याकरवी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या २१ फेब्रुवारी २०२२ च्या निर्णयाविरोधात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगासमोर मात्र अडचणीचा डोंगर वाढला आहे. एफआरपी, व्यापारी देणी, ऊसतोडणी वाहतूक खर्च, कामगारांचे पगार, कर्ज -व्याजाचे हप्ते यामुळे हैराण झालेल्या साखर उद्योगाने सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. यातून शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्यात संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. साखर विक्री हमीभावात वाढ झाली नसल्याने उद्योगाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. उद्योगाला ऋण काढून सण साजरा करण्याची वेळ आली आहे अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी दिली.
