नई दिल्ली : चीनी मंडी
किसान और उनकी आय इन दिनों चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के तरीकों पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। किसान की आय प्रमुख तीन चीजों पर निर्भर है – फसल की उपज, उत्पादन और बिक्री की लागत। हिंदी में आम आदमी के शब्दों में कहा गया सूत्र “लागत घटे, उपज बढ़े और उपज को सही दाम मिले”। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए तीनों कदम काफी महत्वपूर्ण है ।
खेती की लागत किसान द्वारा सीमित तरीके से प्रभावित हो सकती है। किसान प्रथाओं के बेहतर पैकेज का उपयोग कर भूमि की प्रति यूनिट के इनपुट की खपत को कम कर सकते हैं। हालांकि, बीज, फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे इनपुट की बढ़ती लागत किसानों के हाथों में नहीं है और यही कारण है कि इनपुट के लिए सब्सिडी महत्वपूर्ण बनी हुई है। उच्च उपज वाले विभिन्न प्रकार के बीज, मशीनीकरण, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं, सूक्ष्म पोषक तत्वों और प्रथाओं के सही पैकेज का उपयोग करके उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना संभव है। ऐसे क्षेत्र जहां उपज राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं, फसल कम हैं, जहां कुछ केंद्रित प्रयास और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ, उपज को तेजी से बढ़ाने के लिए संभव होना चाहिए।
किसानों के उपज के लिए सही मूल्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा…
आज अपने किसानों के उपज के लिए सही मूल्य प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभागों और जिलों में रबी और खरीफ सम्मेलनों में, जो किसान बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, चर्चा के बिंदु को 10 साल पहले बीज और उर्वरकों की कमी से उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। किसानों के लिए चुनौती यह है कि, जब उत्पादन बढ़ता है, तो कीमत गिरती है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को कम लाभ होता है। केंद्र और राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और धान खरीदती है। इसलिए, बड़ी संख्या में किसान बोने से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने में सक्षम हैं। इन वस्तुओं में सरकार का हस्तक्षेप खुले बाजार में भी अपनी कीमत को कम करने में काम करता है।
दालों और तिलहनों का दाम अभी भी ‘राम भरोसे’…
गन्ना किसान चीनी मिलों और राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) के लिए गन्ना के आरक्षण के माध्यम से एक आश्वासित बाजार तक पहुंचने में सक्षम हैं। लेकिन तिलहन और दालें समेत बड़ी संख्या में फसलों के लिए, किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। दालों और तिलहनों के बाजार यार्ड की कीमत आम तौर पर एमएसपी से ऊपर है लेकिन आखिरी खरीफ और रबी के दौरान हमने देखा है कि, उनके बाजार यार्ड की कीमत एमएसपी से काफी कम है। यह एक सक्षम नीति वातावरण, एक मजबूत संस्थागत ढांचा और एक नियामक व्यवस्था प्रदान करके सरकारी हस्तक्षेप जरूरी बनाता है।
खरीफ फसलों के एमएसपी में भी काफी वृद्धि…
सरकार ने इस मौसम के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में काफी वृद्धि की है, जो कि किसानों के लिए राहत का अच्छा तरीका साबित हो सकता है। लेकिन उनकी आय में और जादा वृद्धि करने के लिए, विपणन बुनियादी ढांचे और संस्थानों को मजबूत करने की जरूरत है। हाल ही में घोषित प्रधान मंत्री अन्नदाता संस्कार अभियान (पीएम-आशा) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य (एमएसपी पढ़ें) की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह खरीद के तीन तरीकों के लिए प्रदान करता है: (i) मूल्य सहायता योजना (पीएसएस), (ii) मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), और (iii) निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस)।
मोटे अनाज के ‘एमएसपी’ में काफी हद तक बढ़ोतरी…
सभी तीन योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत की मात्रा प्रतिबंध लगाया गया है। इस सीमा से परे प्राप्त किसी भी मात्रा को राज्य के अपने संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया जाना होगा। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश द्वारा पीडीपीएस की कोशिश की गई है और प्रतिक्रिया मिश्रित की गई है। पीडीपीएस और पीपीएसएस को केवल तिलहन की खरीद के लिए अनुमति दी गई है, जबकि अन्य सभी एमएसपी फसलों के लिए, पीएसएस मुख्य साधन होगा। इससे हमें पुरानी मूल्य सहायता योजना मिलती है, जो राज्यों को गेहूं और धान के अलावा एमएसपी फसलों के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद कर सकती है। भारत के खाद्य निगम द्वारा मोटे अनाज की खरीद की जानी है और उन्हें पीडीएस के तहत वितरित करना होगा। मोटे अनाज की खरीद चिंता का मुद्दा भी होगी क्योंकि मोटे अनाज के एमएसपी को काफी हद तक बढ़ाया गया है।
दालों और तिलहनों के लिए पीएसएस के तहत खरीद असफल…
दालों और तिलहनों के लिए पीएसएस के तहत खरीद बहुत सफल नहीं हुई है क्योंकि एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था की कमी है और खरीदी गई सामग्री को ऑफ़लोड करने के लिए एक अच्छी तरह से विचार-विमर्श रणनीति है। हालांकि, कुछ चरणों के साथ, यह बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। सबसे पहले, पीएसएस के तहत तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। वर्तमान में, खरीद एनएएफईडी की ओर से राज्य सरकार एजेंसियों के माध्यम से होती है, जो स्वयं ही एक कमजोर संगठन है। किसान समय पर बिक्री की आय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए खुले बाजार में अपनी बिक्री को कम दर पर बेचना पसंद करते हैं। राज्यों और केंद्रों को एक साथ आना होगा।
