लखनौ : उत्तर प्रदेश राज्यातील कृषी आणि उद्योग सुधारणेच्या प्रयत्नांबद्दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे कौतुक करताना केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, योगी आदित्यनाथ यांची दृष्टी उत्तर प्रदेशातील लोकांच्या धारणा बदलून टाकेल.
उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट २०२३ च्या दुसऱ्या दिवशी ‘ई मोबिलिटी, व्हेईकल अँड फ्युचर मोबिलिटी’ या विषयावर बोलताना गडकरी म्हणाले की, उत्तर प्रदेश गुंतवणुकीसाठी सर्वात चांगले डेस्टिनेशन आहे. पाणी, ऊर्जा, मानव संसाधन आणि उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी याच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे ई – गतीशीलतेच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या खूप संधी आहेत. ते म्हणाले की, उद्योजकांनी उत्तर प्रदेशातील ई मोबिलीटी क्षेत्रात गुंतवणूक करावी. आणि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार निर्मिती, गरीबी निर्मुलनात योगदान देवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’या दृष्टिकोनासाठी मदत करावी.
ते म्हणाले की, गरीबी संपविण्यासाठी रोजगार निर्मिती करावी लागेल. यामध्ये उद्योग आणि गुंतवणूक दोन्हींचा समावेश आहे. गुंतवणूक झाली तर उद्योग स्थापन होतील. आणि जर उद्योग स्थापन झाले तर रोजगार वाढेल, त्यातून गरीबी समाप्त होईल. याच उद्देशाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटचे आयोजन केले. मंत्री गडकरी म्हणाले की, एक्स्प्रेसवे हायवेवर योगी यांच्या नेतृत्वात उत्तर प्रदेशची गाडी पुर्ण वेगात जात आहे आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळे उत्तर प्रदेश गरीबी, भुक आणि बेरोजगारीपासून मुक्त होईल.
गडकरी म्हणाले की, भारत १६ लाख कोटी रुपयांची ऊर्जा (गॅस, डिझेल, पेट्रोलियम उत्पादने) आयात करतो. हे १६ लाख कोटी रुपये देशातून बाहेर जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट भारताला आयातदार ऐवजी निर्यातदार देश बनविण्याचे आहे. मुख्यमंत्री योगी यांच्या निर्देशानुसार, भारताला ऊर्जा निर्यातदार देश बनविण्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात मोठी क्षमता आहे. गडकरी म्हणाले की, ऑटोमोबाईल सेक्टरचा देशातील टर्नओव्हर ७.८ लाख कोटी रुपयांचा आहे. सर्व प्रमुख जागतिक ब्रँड येथे आहेत. आणि हा उद्योग देशात चार कोटी लोकांना रोजगार देतो. यासोबतच हा उद्योग जीएसटीतून देश आणि राज्यांना अधिकाधिक महसूलही देत आहे.
ते म्हणाले की, आमचे लक्ष्य देशातील ऑटोमोबाईल उद्योगाचा व्यवसाय पुढील ५ वर्षांमध्ये १५ लाख कोटी रुपयांच्या आकडेवारीपर्यंत पोहोचेल. तंत्रज्ञानाच्या सफलतेने हे उद्दिष्ट गाठले जाईल. भारताकडे जगभरातील प्रतिभावंत आणि युवा इंजीनिअरिंगचे मनुष्यबळ आहे. आपल्या देशीतील सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सची जगभरात मागणी आहे. ई-वाहन विकासावर चर्चा करताना गडकरी म्हणाले की, सद्यस्थितीत ऑटोमोबाईल, स्कूटर, बस, लॉरी, ट्रॅक्टर, जेसीबी आणि मशीनरीसारख्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन केले जात आहे. १००० कोटी रुपयांचे रस्ते बनविण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा खर्च डिझेलवर होतो. दुसरीकडे इलेक्ट्रिक मशीनरीचा वापर करुन हा खर्च फक्त १० कोटी रुपयांवर येईल. यातून ९० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
ते म्हणाले की, वाहन उद्योगातही उत्पादन खर्च कमी केला जात आहे. आणि यासाठी स्क्रॅपिंग धोरण तयार केले आहे. १५ लाख वाहने स्क्रॅप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्य सरकारांनाही जुनी वाहने भंगारमध्ये काढण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. जर जुनी ४५ लाख वाहने स्क्रॅप केली गेली, तर ऑटोमोबाईलच्या पार्ट्सवरील खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होईल.
गडकरी म्हणाले की, सद्यस्थितीत देशात २०.८ लाख इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. २०२१ च्या तुलनेत यामध्ये ३०० टक्के वाढ झाली आहे. देशात २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवून दोन कोटींपर्यंत व्हावी असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आणि ५० लाख सरकारी वाहने असतील. उत्तर प्रदेशमध्ये सद्यस्थितीत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या ४.५० लाख आहे. येथे या क्षेत्रात अनेक स्टार्टअप सुरू आहेत. जर त्याला प्रोत्साहन दिले गेले तर युपीमध्ये १० लाख लोकांना रोजगार मिळेल.
