फोंडा : संजीवनी साखर कारखान्यात प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट बाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्गावर आंदोलन करून वाहतूक बंद पाडली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले की, जर शेतकरी संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्लांट उभारणार असतील, तर सरकार मदत करेल.
मात्र, संजीवनी साखर कारखाना शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री सावंत यांनी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याबद्दल कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, ते सर्व शक्यता तपासत आहेत. मात्र, यासाठी सरकारने साखर कारखान्याचा ताबा शेतकऱ्यांकडे सोपवावा लागेल. शेतकरी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, याबाबत लवकरच शेतकऱ्यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे.
सरकारने २०१९-२० मध्ये संजीवनी साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम बंद केला होता. आणि दरवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाबोतच इथेनॉल उत्पादन सुरू केले जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र, इथेनॉल प्लांट सुरू करण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ओ हेराल्डशी बोलताना सांगितले की, सरकारने या प्रश्नी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करायला लावल्याबद्दल नाराज आहेत.
शेतकरी संजीवनी साखर कारखाना पु्न्हा सुरू करण्याच्या सर्व शक्यता तपासतील. आणि लवकरच बैठक घेऊन भविष्यातील रणनीती तयार करतील. पदाधिकारी म्हणाले की, जर सरकारने शेतकऱ्यांकडे साखर कारखान्याचा ताबा सोपवला नाही, तर आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू. ते म्हणाले की, कारखान्याकडे जवळपास १५ लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आहे. या कोट्यवधींच्या जमिनीवर राजकारण्यांची नजर आहे.
