पुणे / कोल्हापूर : केंद्र सरकारने पुढील हंगामाकरिता उसाच्या एफआरपीमध्ये आठ टक्के वाढीचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रती टन २५० रुपयांचा जास्तीचा दर मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना ३,१५० रुपयांवरुन ३,४०० रुपये प्रती टन मिळणार आहेत. दुसरीकडे वारंवार मागणी करूनही सरकारने साखरेच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ केली नसल्याने साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने २०१९ पासून गेल्या चार हंगामात एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. मात्र, साखरेची एमएसपी म्हणजे ‘किमान विक्री मूल्य वाढवलेले नाही. साखरेची एमएसपी ३,१०० रुपये आहे. जर कारखानदारांना उस घेण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागले तर साखरेची एमएसपी न वाढल्यास तोटा होईल. कारखान्यांचा एका क्विंटल साखर उत्पादनाचा खर्च वाढणार आहे. विक्रीतून मिळणारा नफा तेवढाच राहील. अनेक कारखाने हंगाम सुरू होण्याआधी उसाचे गाळप आणि साखरेच्या उत्पादनावर बँकाकडून कर्ज घेतात. त्यातून शेतकऱ्यांना पैसे देतात.
बँका एमएसपी विचारात घेऊन उत्पन्नाच्या ८५ टक्के रक्कम कर्ज देतात. कारखान्यांना ३१ रुपये एमएसपीप्रमाणेच कर्ज मिळेल. जर कारखाने सक्षम नसतील तर शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळणार नाहीत. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर ५५ रुपये किलोंवर आहेत. त्यामुळे देशातील साखरेचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर एमएसपीमध्ये वाढीची शक्यता आहे. खतांची दरवाढ आणि तोडणी, वाहतूक खर्चात वाढ यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार नाही.
