पुणे : चीनी मंडी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी असलेल्या साखर कारखान्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. कारखान्यांनी थकबाकी दिली नाही, तर त्यांना नव्या हंगामासाठी गाळप परवाना दिला जाणार नाही, असा इशारा साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांनी दिला आहे. येत्या २६ ऑक्टोबरपासून राज्यात गाळप हंगाम सुरू होत आहे. पण, काही कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची गेल्या हंगामातील थकबाकी शिल्लक आहे. ही रक्कम समुारे १७६ कोटी रुपये आहे.
थकबाकी असलेल्या कारखान्यांमध्ये खासगी कारखाने आघाडीवर आहेत. यात सातारा जिल्ह्यातील नवीन फलटण कारखान्याची ४८ कोटी, बीड जिल्ह्यातील जय महेश कारखान्याची २६ कोटी, सोलापूर जिल्ह्यातील लक्ष्मी कारखान्याची २३ कोटी रुपयांची थकाबाकी आहे. या संदर्भात कडू-पाटील म्हणाले, ‘केंद्राने साखर कारखान्यांसाठी पॅकेज जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांचे पैसे भागवणे सुरू आहे. देशातील एकूण थकबाकीत महाराष्ट्रातील थकबाकी केवळ एक टक्का आहे. त्यातही थकबाकी असलेल्या २६ पैकी १४ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ९५ टक्के पैसे भागवले आहेत. केवळ सात कारखाने असे आहेत, ज्यांनी ९० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसे भागवले आहेत.
देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरांची घसरण झाल्यामुळं साखर उद्योग अडचणीत आला. या उद्योगाला आधार देण्यासाठी सरकारने जून महिन्यात ७ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्याचबरोबर साखरेची किमान आधारभूत किंमत २९ रुपये प्रति किलो केली, तसेच साखर निर्यातीलाही प्रोत्साहन दिले आहे.
दरम्यान, या हंगामातही उच्चांकी साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज असल्याने चिंता वाढली आहे. इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार साखर उत्पादनात साडे आठ ते दहा टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामातील ३२२ लाख टनापासून ३५० ते ३५५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र, परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यातील काही भागात दुष्काळग्रस्त स्थिती असल्यामुळे साखर उत्पादन मर्यादितच राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.