कोलकाता: भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (IJMA) ने गुरुवार को खाद्यान्नों की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले जूट की बोरियों के लिए नई मूल्य निर्धारण पद्धति को कैबिनेट की मंजूरी की सराहना की। IJMA ने एक बयान में कहा, नई मूल्य निर्धारण पद्धति जूट मिलों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण प्रदान करने, उद्योग के भीतर आधुनिकीकरण और विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। सरकार ने 100 प्रतिशत खाद्यान्नों और 20 प्रतिशत चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग के लिए जूट की बोरियों की खरीद करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है, जिससे जूट उत्पादकों के लिए एक स्थिर बाजार की गारंटी होगी।
12,000 करोड़ रुपये के जूट बोरियों की वार्षिक सरकारी खरीद के साथ, नई मूल्य निर्धारण पद्धति जूट किसानों और श्रमिकों की उपज के लिए एक गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित करती है, जिससे उद्योग को बहुत जरूरी आर्थिक राहत और स्थिरता मिलती है। इस निर्णय से जूट मिलों और संबंधित व्यवसायों में कार्यरत लगभग 4 लाख श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आजीविका और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार होगा।
अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड जूट उत्पादन में शामिल लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका का समर्थन करना जारी रखते है। IJMA ने कहा कि संशोधित मूल्य निर्धारण उनकी आर्थिक सुरक्षा और कल्याण को और बढ़ाएगा। IJMA सूत्रों ने कहा कि मिल मालिकों की ओर से नई मूल्य निर्धारण पद्धति की लंबे समय से मांग की जा रही थी।
