‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानमध्ये दुसरे भ्रष्टाचार विरोधी पथक पाठवले, PSMA सह इतरांच्या घेणार भेटी

इस्लामाबाद : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) काही महिन्यांनंतर दुसरे भ्रष्टाचार आणि प्रशासन निदान मिशन पाकिस्तानला पाठवले आहे. हे पथक ३० हून अधिक विभाग आणि संस्थांशी सखोल संवाद साधू शकतील. त्यामध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार (एससीपी) आणि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट यांचा समावेश आहे, असे वृत्त द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने दिले आहे. १४ एप्रिलपर्यंत पाकिस्तानमध्ये ते पथक कार्यरत असेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मिशनच्या घडामोडींमध्ये विशेषतः साखर आणि बांधकाम उद्योगांमधील किंमत नियंत्रणदेखील समाविष्ट आहे. एसबीपी अधिकाऱ्यांच्या मते, आतापर्यंत मिशनने कराची येथील स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) सोबत बँकिंग क्षेत्राचे नियमन, संशयास्पद व्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे.

फेब्रुवारीनंतर पाकिस्तानला जाणारे हे दुसरे आयएमएफ मिशन आहे, ज्याचा उद्देश देशाच्या प्रशासन संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगच्या चिंता दूर करण्यासाठी अहवाल आणि शिफारसींना अंतिम रूप देणे आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या शेवटच्या भेटीदरम्यान, मिशनने पाकिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती याह्या आफ्रिदी यांचीही भेट घेऊन न्यायालयीन नियुक्त्या आणि कायदेशीर बाबींवर चर्चा केली. ’आयएमएफ’ साखर उद्योगाबद्दलच्या चिंता, विशेषतः किंमत नियंत्रणाबद्दलच्या चिंता दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मंत्रालयालाही भेटेल. कालांतराने, सरकारी धोरणे ग्राहकांपेक्षा आणि मुक्त बाजारपेठेपेक्षा साखर कारखान्यांना जास्त अनुकूल असल्याचे दिसून आले आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या पथकाची पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (PSMA) सोबत एक बैठकदेखील नियोजित आहे. पीएसएमएची किंमत फेरफार आणि कार्टेलायझेशनसाठी पाकिस्तानच्या स्पर्धा आयोगाकडून (सीसीपी) चौकशी केली जात आहे, त्यावर आधीच अब्जावधी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तथापि, न्यायालयांनी या दंडांवर स्थगिती आदेश जारी केले आहेत. आयएमएफचे पथक चालू असलेल्या निर्णय प्रक्रियेबद्दल आणि स्पर्धाविरोधी प्रकरणे उच्च न्यायालयांकडे पाठवण्याबद्दल सीसीपीकडून अपडेट्स मागवेल.हे पथक मध्यवर्ती बँकेच्या वित्तीय क्षेत्रावरील देखरेखीचा तसेच मनी लाँडरिंग विरोधी आणि दहशतवादाच्या वित्त पुरवठ्याशी लढण्याच्या प्रयत्नांचा देखील शोध घेईल. पर्यवेक्षकांची सचोटी, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि वित्तीय नियामकांसाठी कायदेशीर संरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर देखील लक्ष दिले जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here