पुणे : केंद्र सरकारने देशात आयात शुल्कात मोठी सवलत दिली आहे. त्यामुळे स्वस्त दरात खाद्यतेलाची बेसुमार आयात सुरू आहे. देशी खाद्यतेल उद्योगात तेलबियांचे जेमतेम ५० टक्के गाळप होत आहे. कंपन्यांनी आयात कच्चे तेल रिफाईन्ड करणे आणि आयात रिफाईन्ड तेलाचे रिपॅकिंगवर भर दिला आहे. त्यामुळे देशभरात तेलबियांना हमीभाव मिळत नसल्याची स्थिती आहे. केंद्राने मार्चपर्यंत सवलतीच्या दरात खाद्यतेल आयातीचे धोरण स्वीकारले आहे. गेल्यावर्षी उच्चांकी १६५ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली आहे. यंदाही तशीच स्थिती राहील.
स्वस्त आयातीमुळे देशात उत्पादित तेलबिया, सरकीचे गाळप करून तेल उत्पादन करणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नाही. याबाबत, द सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एसईए) कार्यकारी अध्यक्ष भारत मेहता यांनी सांगितले की, आफ्रिकेतील टॅगो, टांझानिया, नायगर, मोंझाबिक आदी देशातून अनेक पटीने आयात वाढली आहे. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या आर्थिक वर्षांत ५.२२ लाख टन सोयाबीनची आवक झाली होती. तर एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ५.११ लाख टन सोयाबीनची आवक झाली आहे. देशात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतून सरासरी ९० ते ११० लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन होते. सोयाबीनचा हमीभाव प्रती क्विंटल ४६०० रुपये आहे. मात्र, सोयाबीनला ४००० रुपये दर मिळत आहे.
