मुंबई : चीनी मंडी
देशातील सर्व राज्यांमध्ये कृषी मालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) असावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्रकडे करण्यात येणार आहे. या संदर्भात येत्या १० सप्टेंबरला मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. यामुळे बाजारपेठेत एकसंघपणा येईल आणि एमएसपीपेक्षा कमी असलेल्या राज्यातून माल उचलण्याची व्यापाऱ्यांची पद्धत बंद होईल, असे मतही देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतकऱ्यांकडून एमएसपीपेक्षा कमी दराने शेती माल खरेदी केला, तर संबंधिताला एक वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड असल्याचा कायदा राज्य सरकारने प्रस्तावित केला आहे. त्याचबरोबर संबंधिताचा परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. त्याविरोधात महाराष्ट्रातील व्यापारी आंदोलन करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यापाऱ्यांना आश्वासन दिल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी पुन्हा व्यवहार सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, अजूनही काही ठिकाणी व्यापार ठप्प आहे. एमएसपीपेक्षा बाजारातील दर खूपच कमी असल्यामुळे आम्ही एमएसपीच्या दराने माल खरेदी करू शकत नाही, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे.
याबाबत मंत्री देशमुख म्हणाले, ‘व्यापारावर कोणाचे तरी नियंत्रण असावे, अशी पावले उचलण्याची गरज आहे. सध्याच्या तरतुदीत व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द किंवा दीर्घ काळासाठी निलंबित करण्याचा विचार आहे. आतापर्यंत तुम्हाला अशी एखादी घटना ऐकण्यात आली आहे का? ’
देशमुख यांनी साखरेचेच उदाहरण दिले. ते म्हणाले, ‘साखरेच्या बाबतीत केंद्राने २९ रुपये किलो किमान दर जाहीर केला आहे. ही परिस्थिती साखरेच्या विक्रमी उत्पादनामुळे ओढवली आहे. साखर विक्री हाच सगळ्यात मोठा प्रश्न या उद्योगापुढे आहे.’ सरकार या विषयावर चर्चेतून तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.
लातूर या डाळीच्या सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेतही व्यापाऱ्यांसोबत वाद सुरू आहेत. बाजारातील लिलावात माल विकण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्याच्या मालाच्या किमतीबाबत कोणत्याही परिस्थितीत व्यापारी जबाबदार नाहीत, असे लेखी पत्र लिहून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे. लातूर आणि परिसरातील काही बाजारपेठा गुरुवारी बंद होत्या.
ग्रेन सिड्स आणि ऑइल मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष पांडुरंग मुंदडा म्हणाले, ‘सरकारने कृषी तारण योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांचा माल घेऊन तो गोदामांमध्ये ठेवावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गोदाम मिळेल आणि सरकारने खरेदीच्यावेळी तो माल बाहेर काढावा, असा पर्याय व्यापारी सुचवत आहेत.’
बारामतीमध्ये डीडीआर आणि अध्यक्षांनी नोटीस दिल्यानंतर गुरुवारी बाजारपेठ सुरू झाली. तेथेही व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या दरांवर शेतकरी नाराज आहेत. त्यामुळे ते कृषी विमा योजनेचा फायदा उठवण्याची शक्यता आहे. शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गोदामात आपला माल ठेवू शकतील, अशी माहिती बारामती बाजार समितीचे अध्यक्ष अनिल हिवरकर यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स असोसिएशनचे वालचंद संचेती म्हणाले, ‘आम्ही मंत्री सुभाष देशमुख यांनी यात लक्ष घालावे, अशी विनंती करत आहोत. येत्या १० सप्टेंबरला मुंबईत व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधीबरोबर बैठक होणार आहे. त्यानंतर यासगळ्यात काही तरी स्पष्टता येईल.’ दरम्यान, राज्यात लातूरची बाजारपेठ बंदच राहणार असून, इतर बाजारपेठा बंद किंवा सुरू राहणार आहेत.
