पंढरपूर (सोलापूर) :
साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनाबरोबरच इतरही उपपदार्थांची निर्मिती करुन विकासाच्या दिशेने पावले उचलावीत यासाठी केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. यापैकी यापुढच्या काळात कारखान्यांनी सीएनजी सारखे बायोगॅस प्रकल्प सुरु करावेत, यासाठी नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्‍चितच धाडसी असून यामुळे राज्यातील साखर उद्योगाचा मोठा फायदा होणार आहे. हा प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षात सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
भारतात उसाचे अतिरिक्त उत्पादन होते. यामुळे साखरेचाही अतिरिक्त साठा आपल्याकडे आहे. यंदाही किमान 325 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. 1 जानेवारी अखेर देशात 100 लाख टन तर राज्यात 40 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यामुळे साखरेच्या अतिरिक्त साठ्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
यामुळे कारखान्यांचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी निर्यात अनुदानासारखी योजना सरकार राबवत आहे. पण कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादन न करता इथेनॉल, वीज, डिस्टिलरी या उपपदार्थांबरोबरच सीएनजी बायोगॅस सारखे प्रकल्प सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे.
याबाबत बोलताना माजी सहकार मंत्री आणि साखर अभ्यासक हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, आता केवळ साखर उत्पादन करुन चालणार नाही. तर नवे प्रकल्प हाती घ्यावे लागणार आहेत. सरकारने या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद केली आहे. उत्तर प्रदेशातील अनेंक साखर कारखाने गॅस निर्मितीसाटी पुढे येत आहेत. पंतप्रधान मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय मोठा आहे, याचा देशभरातील 5 कोटी उस उत्पादकांना फायदा होणार आहे.
साखर कारखान्यातील मळी पासून सीएनजी बायोगॅस तयार करता येणार आहे. शिवाय उसाचे पाचट, भुस्सा, मका व गव्हाचे काड, कापसाची पळाटी यापासूनही बायोगॅस तयार करता येणार आहे. हा बायोगॅस 46 रुपये प्रति किलो दराने खरेदी करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे.
