कृषी मुल्य आयोगाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी निश्चित केलेली एफआरपीची रक्कम देण्यात महाराष्ट्रातील साखर कारखाने असमर्थ ठरत आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या या साखर कारखान्यांना अनेकआव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील एफआरपीची थकबाकी साडे चार हजार कोटींवर पोहोचली आहे.
राज्य सरकारच्या साखर आयुक्तालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे एफआरपीपोटी ७४५०. ९ कोटी रुपये देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यातील केवळ ३९ टक्केच म्हणजे २८७५. ३७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ४५७५.५३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
साखर नियंत्रण कायद्यानुसार शेतकऱ्याने कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १५ दिवसांत त्या शेतकऱ्याला एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. राज्यात १५ डिसेंबरपर्यंत गेल्या वर्षीची १४६९.४९ कोटी रुपयेथकीत रक्कम देण्यात आली.
थकबाकी का वाढली?
साखर कारखान्यांना मिळणारी अतिशय कमी मार्जिन हे थकबाकी वाढण्या मागचे प्रमुख कारण आहे. सोप्या शब्दांत, साखरेचे दर खूप खाली घसरल्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांचे पैसे देणे अशक्यहोत आहे.
या संदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षाने सांगितले की, आम्ही साधारणपणे पहिल्या १४ दिवसांत एफआरपीचा पहिला हप्ता देतो. अर्थात कारखान्याला साखर विक्री आणिइतर उपपदार्थांच्या विक्रीतून किती पैसे मिळतात त्यावर ते अवलंबून असते. हंगाम संपताना उत्पादकांना दुसरा हप्ता आणि दिवाळीत अंतिम बिल, अशी आमची पद्धत आहे. यंदाच्या हंगामात पहिल्यांदाच आम्हीपहिला हप्तादेखील देऊ शकलो नाही, असे सांगून त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट केले.
केंद्राने यंदाच्या हंगामासाठी २४५ प्रति क्विंटल दर निश्चित केला आहे. पण, रिकव्हरीनुसार दक्षिण महाराष्ट्रात प्रति क्विंटल २८० ते ३०० रुपये दर पडत आहे.
शेतकऱ्यांनी पहिला हप्ता २३० रुपये आणि उर्वरीत रक्कम दिवाळीत देण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावल्याची माहिती कोल्हापुरातील साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांनी दिली. एका अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीयबाजारातील साखरेच्या घसरलेल्या दरांचा परिणाम उसाच्या थकबाकी वाढण्यावर झाला आहे.
शॉर्ट मार्जिनच्या साखरेच्या निर्यातीला खूप मोठा फटका बसल्याचा दावा, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. पी. भगारिया यांनी केला आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला ऊसउत्पादकांची बिले भागवण्यासाठी बँकांकडून घेण्यात आलेली अडव्हान्सची रक्कम आणि साखरेचे दर यातील तफावत शॉर्ट मार्जिन म्हणून संबोधली जाते.
कारवाईची गरज
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने १ जानेवारीला आंदोलन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. जर, २८ जानेवारीपर्यंत साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे भागवले नाहीत तर, हल्ला बोल आंदोलनकरण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली २४ डिसेंबरला एक निवेदन दिले असून, जे साखर कारखाने १४ दिवसांत एफआरपी देण्यात अयशस्वी ठरत आहेत त्यांच्या विरोधात कारवाईकरण्याची मागणी त्यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
या संदर्भात कोल्हापूर विभागातील २९ साखर कारखान्यांची सुनावणी झाली. त्यात आम्ही साखरही विकू शकत नाही आणि बँका आम्हाला कर्ज पुरवठा देण्यासही तयार नाहीत, अशी असमर्थता साखर कारखान्यांनीव्यक्त केल्याची माहिती साखर उपायुक्त सचिन रावळ यांनी दिली.
केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकत्याच एका जाहीर सभेत ऊस उत्पादन न घेण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला आहे. दुसरीकडे सरकारला या परिस्थितीवर अजूनही उपाय शोधण्यात अपयश आलेआहे.
दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी साखर उद्योग सावरण्यासाठी राज्याने ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर, राज्यातील पाच कोटी नागरिकांचा उदरनिर्वाह साखर उद्योगावर आहे. राज्यातील कारखान्यांमध्ये पाच लाख कामगार काम करत आहेत. उत्तर प्रदेशात गेल्या हंगामातील १,७७०.१८ कोटी रुपयांची देणी अजूनही थकीत आहेत. तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही उद्भवली आहे.
