पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादनाच अचूक अंदाज करता यावा यासाठी राज्यात ऊस नोंदीसाठी आता सातबारा गट क्रमांक, आठ-अ चा खाते नंबर बंधनकारक करण्यात आला आहे. शेतकरी गट क्रमांक व 8 अ चा खाते नंबर देत नसल्याने एकाच उसाची नोंद एकापेक्षा जास्त कारखान्यांकडे होते. त्याचा परिणाम ऊस उत्पादन अंदाजावर होतो. त्यामुळे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी गट क्रमांक व 8 अ चा खाते नंबर देणे कारखान्यांना बंधनकारक केले आहे. साखर आयुक्तालयाच्या या निर्णयाचे साखर उद्योगाने स्वागत केले आहे.
राज्यात सरासरी 12.21 लाख हेक्टर क्षेत्र ऊस पिकाखाली आहे. राज्यातील ऊस गाळप हंगाम ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होतो आणि एप्रिल, मेपर्यंत उसाचे गाळप केले जाते. जो कारखाना ऊस वेळेत नेईल व उसाला चांगला भाव देईल, अशा साखर कारखान्यांकडे ऊस घालण्यास शेतकर्‍यांचा कल असतो. त्यासाठी शेतकरी एकापेक्षा जास्त कारखान्यांकडे उसाची नोंद करतात. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडे नोंद झालेल्या क्षेत्राची दुबार, तिबार नोंद होते. कृषी विभागाकडून गाळप हंगामात गाळपास उपलब्ध होणार्‍या ऊस क्षेत्राची माहिती ही नजर अंदाजे असते. त्यात अचूकता नसल्याने गाळप हंगामात ऊस क्षेत्र होणारे उसाचे गाळप व उत्पादित होणारे साखर याबाबतचे अंदाज चुकतात. त्यामुळे केंद्र शासनास साखर उद्योगाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. परिणामी याचा साखर उद्योगवरही विपरीत परिणाम होतो.
साखर आयुक्तालयामार्फत महा ऊस नोंदणी पोर्टल विकसीत केले आहेत. हे पोर्टलमध्ये येणार्‍या गाळप हंगामासाठी साखर कारखान्यांनी त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या शेतकर्‍यांची सातबारा गट क्रमांक निहाय व 8 अ खाते क्रमांक निहाय माहिती भरणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक केले आहे.यामुळे दुबार नोंदी शेतकरी निहाय ऊस नोंदी शोधता येणार आहे. जेणेकरून ऊस क्षेत्राची अचूक आकडेवारी आयुक्तालयास प्राप्‍त होईल. सर्व साखर कारखान्यांना ही माहिती महाऊस नोंदणी पोर्टलवर 20 जुलैपर्यंत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
साखर उद्योगाच्या बातम्यांबद्दल अधिक वाचण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
