हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
लखनऊ : चीनी मंडी
देशातील एकूण ऊस बिल थकबाकीपैकी सर्वाधिक थकबाकी उत्तर प्रदेशात आहे. त्यातही पश्चिम उत्तर प्रदेशात हे प्रमाण जास्त आहे. राज्यात एकूण ऊस बिल थकबाकी १० हजार कोटी आहे. येत्या ११ एप्रिलला उत्तर प्रदेशात पहिल्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील आठ मतदार संघांमध्ये हे मतदान होणार असून, त्यातील सहा मतदारसंघांमध्ये राज्याच्या एकूण ऊस बिलांपैकी ४५ टक्के बिले थकीत आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील मतदान हे भाजपसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
राज्याच्या साखर आयुक्तालयातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशात यंदाच्या हंगामात २२ मार्चपर्यंत २४ हजार ८८८ कोटी रुपये देय होते. राज्य सरकारने ३२५ रुपये क्विंटलप्रमाणे दर (स्टेट अडव्हायजरी प्राइस) घोषित केला आहे. यातील २२ हजार १७५ कोटी रुपये ऊस जमा केल्यानंतर तातडीने १४ दिवसांत देणे अपेक्षित होते. पण, प्रत्यक्षात १२ हजार ३३९ कोटी रुपयेच आतापर्यंत भागवण्यात आले. त्यामुळे ऊस बिल थकबाकी ९ हजार ८३६ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यात गेल्या हंगामातील २३८.८१ कोटी रुपयेही घेतले तर एकूण ऊस बिल थकबाकी १० हजार कोटींच्या पलिकडे गेली आहे.
यातील ४ हजार ५४७ कोटी रुपये म्हणजेच जवळपास ४५ टक्के थकबाकी ही लोकसभेच्या सहा मतदारसंघांमध्ये आहे. त्यात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघांचा समावेश आहे. प्रमुख्याने मेरठ, बाघपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आणि सहारणपूर या मतदारसंघांचा समावेश होतो.
या सहा मतदारसंघांबरोबरच गाझियाबाद आमि गौतम बुद्ध नगर हे मतदारसंघ शहरी आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या आठही मतदारसंघांमध्ये भाजपने निर्भळ यश मिळवले होते. त्यानंतर २०१७मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सहा लोकसभा मतदार संघातील ३० पैकी २४ जागांवर, तर गाझियाबाद आणि गौतम बुद्ध नगरमधील १० पैकी ९ जागांवर विजय मिळवला होता. २०१४ पूर्वी केंद्र आणि राज्यात विरोधीपक्ष असलेला भाजप २०१७ मध्ये दोन्हीकडे सत्तास्थानी गेला. दिल्ली आणि लखनौ दोन्हीकडे सत्तेत असलेल्या भाजपला यंदाच्या निवडणुकीत कसा प्रतिसाद मिळतो, हा औत्सुक्याचा विषय आहे.
राज्यात २०१७मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत उसाचे संपूर्ण पैसे देण्यात येतील, अशी तयारी करण्याचे आश्वासन होते. १९५३मध्ये करण्यात आलेल्या राज्याच्या ऊस नियंत्रण कायद्यातही तशी तरतूद आहे.
मुळात उत्तर प्रदेशा ऊस हे प्रमुख पिक आहे. राज्यातील २८ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये ऊस पिकवला जातो. राज्यात २०१६-१७मध्ये स्टेट अडव्हायजरी प्राइस १० रुपये प्रति क्विंटलने वाढवण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील सरासरी प्रत्येक शेतकरी ऊस हे नगदी पिक घेतो. लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तर, बुलंदशहर, अमरोहा (१८ एप्रिलला मतदान) मुरादाबाद, संभाल, रामूपर, बरेली आणि पिलिभित (२३ एप्रिल), खेरी, शहाजहाँपूर आणि हरडोली (२९ एप्रिल), सितापूर, बहरिइच, गोंदा आणि फैजाबाद (६ मे), शारवती आणि बस्ती (१२ मे) तसेच खुशीनगर (१९ मे) येथेही ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आहे.
एका साखर कारखानदारांने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम उत्तर प्रदेशात उसाची बिले हा सर्वांत मोठा विषय आहे. या परिसरात सिंभौली शुगर्स, युके मोदी, मावना, राणा आणि बजाज हिंदुस्तान असे मोठे साखर कारखाने आहेत. त्यांच्याकडे थकबाकीही मोठ्या प्रमाणावर आहे. दुसरीकडे डीसीएम श्रीराम, दालमिया भार, बलरामपूर चीनी, त्रिवेणी इंजिनीअरिंग, धामपूर शुगर आणि द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रिज हे कारखाने प्रामुख्याने राज्यातील मध्य आणि पूर्व भागात चालवले जातात. या कारखान्यांनी जवळपास ८० टक्के किंवा त्यापेक्षाही जास्त ऊस बिले जमा केली आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी मुळात आक्रमक आणि संघटित आहेत. त्यामुळे या परिसरात भाजपला खूप मोठ्या आव्हानाला सोमेरे जावे लागणार आहे, असे मत संबंधित साखर कारखाना संचालकाने व्यक्त केले.
साखर उद्योगातून मिळालेल्या माहितीनुसार कारखान्यांना स्टेट अडव्हायजरी प्राइस देण्यात अडचणी येत आहेत. काही कारखाने केंद्राच्या किमान साखर विक्री किमतीच्या खाली साखरेची विक्री करू लागले आहेत. एका साखर कारखाना मालकाने सांगितले की, उत्तर प्रदेशात साखरेचा उत्पादन खर्च ३४ रुपेय प्रति किलो जातो. त्यात उसाचा दर ३२५ रुपये प्रति क्विंटलनुसा सरासरी प्रति किलो २९ रुपये ५० पैसे जातो. त्यात कारखान्यातील इतर खर्च, घसारा हे मिळून प्रति किलो साडे चार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे आम्हीच जर तीन रुपये प्रति किलो नुकसान सहन करत असू तर शेतकऱ्यांना पैसे कोठून देणार? आता शेतकऱ्यांना हे गणित पचनी पडणार का? आणि मतदानावर याचा प्रभाव दिसणार का?, हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल.
