नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आलेली प्राप्तिकर सवलत आणि आरबीआय रेपो दरात कपात केल्याने अर्थव्यवस्थेतील उपभोगात वाढ होईल, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले.आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळासोबत अर्थसंकल्पानंतरच्या त्यांच्या नेहमीच्या बैठकीनंतर शनिवारी पत्रकार परिषदेत सीतारमण म्हणाल्या की, उद्योगांना मागणीत संभाव्य सुधारणा होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्या म्हणाल्या कि, एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी जलद गतीने चालणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या ऑर्डर आधीच बुक होत आहेत आणि उद्योगाला उपभोगात संभाव्य सुधारणा होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
१ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नद्ल्याची घोषणा केली. ज्यामुळे करदात्यांना, विशेषतः मध्यमवर्गीयांना, मोठा दिलासा मिळाला. पूर्वी ही मर्यादा ७ लाख रुपये होती. या निर्णयामुळे देशातील अंदाजे एक कोटी मध्यम उत्पन्न असलेले भारतीय करदाते कर जाळ्याबाहेर पडतील. दुसरीकडे या कर सवलती प्रस्तावांमुळे, सरकार प्रत्यक्ष करांमध्ये सुमारे १ लाख कोटी रुपये आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये २६०० कोटी रुपयांचा महसूल गमावेल.
कराद्वारे पैसे वाचवणारे करदाते ते उपभोग, बचत किंवा गुंतवणुकीच्या स्वरूपात अर्थव्यवस्थेत परत आणतील ,अशी सरकारची अपेक्षा आहे.त्याशिवाय, शुक्रवारी, आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने एकमताने रेपो दर 6.5 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. सुमारे 5 वर्षांत ही पहिलीच दर कपात होती. रेपो दर हा व्याजदर आहे ज्यावर रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. कर्ज दर आणि ईएमआय हे सर्व या प्रमुख व्याजदराशी जोडलेले आहेत.नवीन आयकर विधेयकाबद्दल बोलताना, सीतारमण यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शुक्रवारी मंत्रिमंडळाने नवीन आयकर प्रस्ताव मंजूर केला आहे. येत्या आठवड्यात विधेयक लोकसभेत सादर होण्याची आशा आहे.
