औरंगाबाद : नगर जिल्ह्यातील प्रवरानगरच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने सभासद शेतकर्यांच्या नावे खत वितरणासाठी (बेसल डोस) म्हणून दोन बँकांकडून नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याप्रकरणाची चौकशी अहवाल 14 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. प्रकरणात तपास करत असलेल्या लोणी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक यांच्या तपासावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली, दरम्यान संबंधित तपास आता डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्यांमार्फत करण्यात येईल असे म्हणणे सरकारी वकिलांनी खंडपीठात मांडले असता, तपास अधिकार्यांनी निःपक्षपणे तपास करावा, गुन्हा दाखल करण्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रे, पुरावे आढळल्यास गुन्हेही दाखल करावेत असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याने बँक ऑफ इंडिया व युनियन बँकेकडून 12 हजार सभासदांच्या नावे अनुक्रमे 4 कोटी 65 लाख व अडीच कोटी रुपयांचे कर्जे 2005 मध्ये घेतली होती. 2009 मध्ये कर्जमाफी योजना आली. या योजनेंतर्गत नऊ कोटींचे कर्ज माफ व्हावे, असा प्रस्ताव कारखान्याने शासनाकडे सादर केला. संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. दरम्यान शासनाने लेखापरिक्षणासाठी काही कागदपत्रांची मागणी कारखान्याकडे केली. यामध्ये शासनाच्या निदर्शनास असे आले की त्यात कर्जदार शेतकर्यांच्या नावांची यादी नव्हती व ते सकृत दर्शनी योग्य नव्हते. तसेच कारखान्याने कर्ज घेतले असले तरी ते सभासदांना वाटप केले नसल्याचे निदर्शनास आले.
कर्ज हे कारखान्यासाठी नसून शेतकर्यांच्या लाभासाठी असल्याचेही बँकांना पत्राद्वारे सूचित करताना कर्जमाफीची रक्कम 6 टक्के व्याजदराने परत करण्याचे कळवले. 2012 ते 2014 पर्यंत असे पत्रव्यवहार सुरू होते. जुलै 2014 मध्ये बँकांनी कारखान्याकडून व्याज न घेता नऊ कोटी रुपये जमा करून घेतले. या प्रकरणात फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी लोणी पोलीस ठाण्यात 2015 पासून तक्रारी केल्या.
याप्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी झाली तेव्हा पोलिसांनी मुदत वाढ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र हा प्रकार चालढकलचा असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर खंडपीठाने शुक्रवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत याचिकाकर्त्यांचा जबाब नोंदवावा, असे आदेश दिले. तर या प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक पदावरील अधिकार्यामार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याचे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी कोर्टात सांगितले. या चौकशीचा अहवाल 14 नोव्हेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करून अफरातफर आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्याची बाजू प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी मांडली. कारखान्याकडून व्यवस्थापकीय संचालक ठकाजी ढोणे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला तर कारखान्याकडून जेष्ठ वकील व्ही. डी. होन यांनी बाजू मांडली.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
