नवी दिल्ली : वर्ष २०२४ संपत असताना, साखर उद्योग अजूनही साखरेच्या किमान विक्री किंमतीमध्ये (MSP) वाढ होण्याची आशा करत आहे. या निर्णयामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींवर मात करण्यास मदत होईल असा असा युक्तिवाद केला जात आहे. नव्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच साखरेचे दर घसरल्याने अडचणी उद्भवल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. किमतीतील ही घसरण शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे वेळेवर पैसे देण्यासाठी, पुरेसा महसूल मिळवून देणे कारखान्यांसाठी अधिक आव्हानात्मक बनवत आहे.
याबाबत ‘चीनीमंडी’शी बोलताना, त्रिवेणी इंजिनीअरिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तरुण साहनी यांनी साखरेची एमएसपी वाढविण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले की, या वर्षाच्या सुरुवातीच्या १८ महिन्यांच्या नीचांकासह देशांतर्गत साखरेच्या किमतीतील अलीकडील चढ-उतारांनी साखरेच्या किमान विक्री किंमतीचे (MSP) विचारपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. हंगामी मागणीने काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. परंतु सध्याचा ३१ रुपये प्रति किलोचा एमएसपी, २०१९ पासून अपरिवर्तित आहे. तो वाढता उत्पादन खर्च आणि उसाच्या वाढलेल्या रास्त आणि लाभदायक किमती (FRP) यांच्याशी सुसंगत नाही.
ते म्हणाले की, एमएसपी ३९.१४ रुपये प्रती किलोवर समायोजित करणे हे संपूर्ण साखर मूल्य साखळी स्थिरता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. हे समायोजन केवळ कारखान्यांची आर्थिक स्थिती स्थिर ठेवणार नाही तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाजवी आणि सातत्यपूर्ण परतावा सुनिश्चित करेल. यातून एक संतुलित परिसंस्था निर्माण होईल, जी दीर्घकालीन वाढीस समर्थन देईल.
ते पुढे म्हणाले, वाढता देशांतर्गत वापर, निर्यातीच्या मजबूत संधी आणि इथेनॉल उत्पादनावर वाढते लक्ष यावरून भारताच्या साखर उद्योगात प्रचंड क्षमता असल्याचे दिसून येते. MSP चा पुनर्विचार करण्यासाठी एक सक्रिय दृष्टीकोन हे सुनिश्चित करेल की या वाढीच्या संधींचा फायदा घेत आम्ही सध्याच्या आव्हानांना तोंड देऊ शकतो. धोरणकर्त्यांसह सर्व भागधारकांचे सहकार्यात्मक प्रयत्न भारतीय साखरेच्या अधिक शाश्वत भविष्यासाठी मार्ग प्रशस्त करू शकतात.
केंद्र सरकारने जून २०१८ मध्ये, पहिल्यांदा साखरेचा एमएसपी २५ रुपये प्रती किलो ठरवला. जेव्हा उसासाठी रास्त मोबदला (एफआरपी) २,५५० रुपये प्रती टन होता, तेव्हा साखरेचा दर २९ रुपये प्रती किलो झाला. त्यानंतर एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ होत असली तरी, फेब्रुवारी २०१९ पासून साखरेचा एमएसपी कायम आहे. उसाची एफआरपी २०१७-१८ मधील २,५५० रुपये प्रती टनावरून २०२४-२५ हंगामात ३,४०० रुपये प्रती टन इतकी लक्षणीय वाढ झाली. याउलट, २०१८-१९ पासून साखरेचा एमएसपी ३१ रुपये प्रति किलो राहिला आहे.
उसाची वाढती एफआरपी आणि रखडलेली साखरेची एमएसपी यांच्यातील वाढती तफावत अधोरेखित करून, साखर उद्योग एमएसपी वाढवून हा प्रश्न सोडवण्याचा आग्रह सरकारला करत आहे. कारखानदार आशावादी आहेत की, सरकार त्यांच्या उच्च एएसपीच्या विनंतीस अनुकूल प्रतिसाद देईल. त्यामुळे त्यांची आर्थिक आव्हाने कमी होतील आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळतील, याची त्यांना खात्री होईल.
