मांजरी, जि. पुणे : “देशातील पाच कोटी शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक बनलेल्या उसामुळे ग्रामीण भागात चांगले सामाजिक व आर्थिक बदल होत आहेत. मात्र, ऊस संशोधन संस्थांमध्ये केलेली गुंतवणूक अत्यल्प आहे. यामुळे मागणी असूनही साखर उद्योगाला भविष्यात साखरेसह सहवीज, इथेनॉलचा पुरवठा करता येणार नाही. त्यासाठी संशोधनात गुंतवणूक आणि संस्थांना मोकळीक द्यावी लागेल,” असे आग्रही प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने (व्हीएसआय) आयोजित केलेल्या दुसऱ्या आंतराष्ट्रीय साखर परिषद व प्रदर्शनाचे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. ३१) झाले, या वेळी पवार बोलत होते. व्यासपीठावर आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे कार्यकारी संचालक डॉ. होसे ओरिव, पंजाबचे सहकारमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधवा, ‘व्हीएसआय’चे उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर आयुक्त सौरभ राव, ‘व्हीएसआय’चे पदाधिकारी विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, की ‘व्हीएसआय’ ही शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेली संस्था आहे. जगातील तज्ज्ञ लोकांची मदत घेऊन साखर उद्योगाला पुढे नेण्यासाठी संस्थेची धडपड सुरू असते. त्यातूनच २२ देशांच्या प्रतिनिधींसह ही परिषद होत आहे. साखर उद्योगातील संशोधन, तांत्रिक बदल व प्रक्रियेचा अभ्यासपूर्ण आढावा यातून आपण घेत आहोत. भविष्यातील आव्हानाला सामोरे जाणारे नियोजन या परिषदेमुळे करता येईल.
“साखर उद्योगाच्या प्रयत्नामुळे देशातील पाच कोटी शेतकरी आता ५० लाख हेक्टरवर ऊस लागवड करीत समृद्धीकडे जात आहेत. २०२५ पर्यंत देशाची साखर मागणी ३०० ते ३३० लाख टनांपर्यंत गेलेली असेल. संधी असली तरी अन्न सुरक्षिततेसाठी धान्य पिकांचा विस्तार करावा लागेल. “व्हीएसआय ही शेतकऱ्यांनी उभी केलेली देशातील एकमेव संस्था आहे. जगातील साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेउन साखर उद्योगाला पुढे नेण्यासाठी संस्थेचे प्रयत्न सुरू आहेत. ऊस शेतीमुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात बदल होत आहेत. साखर उद्योगाच्या वाढीसाठी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.”
डॉ. ऑरिव्ह म्हणाले, “भारताने जागतिक साखर उद्योगाचे नेतृत्व स्वतःकडे आणले आहे. प्रक्रियेकडे वळणे आणि उत्पादकता वाढविणे हे पर्याय समोर आहेत. साखरेच्या बाबतीत जागतिक बाजारपेठेत भारत ब्राझीलला मागे टाकून पहिल्या क्रमांकाचा देश होईल. भारताने इथेनॉल धोरण आणल्यामुळे साखर साठे कमी होत आहेत. तसेच, मळी आणि ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीच्या वाढीला मदत होईल.”
रंधवा म्हणाले, “महाराष्ट्र राज्य हे सहकार आणि साखर क्षेत्रात आमच्यासाठी आदर्श आहे. साखर उद्योगाने शेतकऱ्याला कायम केंद्रबिंदू ठेवावे. देशातील तरुणांना येथेच रोजगार मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत. या परिषदेला देश-विदेशांतील साखर उद्योजक, शास्त्रज्ञ, ऊस कारखान्यांचे पदाधिकारी, सभासद आणि शेतकरी उपस्थित होते.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
