नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत उसाचा दर दरवर्षी वाढता ठेवला आहे. साखरेचा विक्रीदर मात्र फेब्रुवारी २०१९ पासून ३१०० रुपयांवर स्थिर आहे. वाढीव उसाची एफआरपी देण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करून तो ४००० रुपये प्रती क्विंटल करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिल्ली येथील केंद्रीय अन्न सचिवांच्या बैठकीत केली. या बैठकीत साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने आपल्या अहवालात यास दुजोरा दिला आहे. यावेळी केंद्रीय अन्न सचिव अस्वनी श्रीवास्तव, मुख्य साखर संचालक संगीत सिंगला, साखर विभागातील संबंधित अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून लागू केलेल्या किमान ९० टक्के साखर कोट्याच्या विक्रीच्या बंधनामुळे साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटलला २५० रुपयांनी घसरण झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे नूतन अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली वेगवान पद्धतीने साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी कामाला लागला आहे. महासंघाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत टप्प्याटप्प्याने विविध राज्यांत होतील. यंदा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा लांबलेला गळीत हंगाम आणि मिळणारा साखर उतारा लक्षात घेता साधारणपणे १८ लाख टन अतिरिक्त साखर हंगाम अखेर शिल्लक राहण्याचा अंदाज आहे.