नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ मध्ये इथेल अल्कोहोलचे आयात शुल्क २.५ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पातळीवर मोलॅसिसच्या मागणीत वाढ होईल असे इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) स्पष्ट केले. मागणीत वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांनाही चांगले पैसे मिळू शकतील. इथेल अल्कोहोलवर आयात शुल्कात वाढ करण्यात आल्यानंतर हे अल्कोहोल प्रति लिटर १ रुपयाने महागणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मोलॅसिस आणि अल्कोहोलच्या मागणीत वाढ होणार आहे.
वाजिण्य मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार २०१९-२० मध्ये भारतात ५० कोटी लीटर इथेल अल्कोहोल आयात करण्यात आले होते. या अल्कोहोलचा वापर प्रामुख्याने रासायनिक उद्योगात केला जातो. २०२०-२१ या वर्षात एप्रिल ते नोव्हेंबर याकाळात भारतात इथेल अल्कोहोलची मागणी उच्च स्तरावर पोहोचून ४० कोटी लिटरहून अधिक आयात करण्यात आली होती. ही आयात साखर उद्योगाकडून उत्पादित केल्या गेलेल्या ३०० कोटी लिटर इथेल अल्कोहोलपेक्षा अतिरिक्त आहे.
साखर उद्योगातील अल्कोहोलपैकी १००-११० कोटी लिटर इथेल अल्कोहोलचा वापर स्प्रिट बनविण्यासाठी केला जातो. उर्वरीत अल्कोहोलचा वापर रासायनिक उद्योगात (४० ते ४५ कोटी लिटर) अथवा पेट्रोलसोबत मिश्रण करण्यासाठी वापर होतो. इस्माने साखर उद्योगासाठीच्या बजेटमधील ४३३७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीचेही स्वागत केले आहे. गेल्यावेळच्या बजेटच्या तुलनेत ही तरतुद २८९५ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. शाश्वत ऊर्जा, स्वच्छ हवा यासाठीच्या तरतुदीमुळे ऊस , धान्य आणि मका यापासून इथेनॉल निर्मितीला बळ मिळेल अशी अपेक्षा इस्माचीआहे. इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल वाहनांचे प्रदूषण कमी करत असल्याने आणि त्यामुळ वायूच्या गुणवत्तेत सुधारणा होत असल्याने या अल्कोहोलची मागणी वाढणार आहे.
