नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारताची पेट्रोलियम पदार्थांची आयात कमी करण्यासाठी भविष्यात इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राममधील (ईबीपी) इथेनॉल मिश्रण आणखी वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा मनोदय आहे. सध्या सरकारी तेल वितरण कंपन्या वर्षभरासाठी ५ टक्के इथेनॉल मिश्रण करतात. तर, २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे टार्गेट देण्यात आहे.
देशातील १२९ शहरांमध्ये गॅस वितरण व्यवस्था पोहचविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमीपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात म्हणाले, ‘देशात इथेनॉलचे उत्पादन १४० कोटी लिटरच्या पुढे गेले आहे. आता पेट्रोलमध्ये जास्तीत जास्त इथेनॉल मिश्रण करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.’ भारताला सध्या एकूण गरजेच्या ८० टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यामुळेच २०३०पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पुरवण्याचा सरकारचा मनोदय असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले.
इथेनॉल पुरवठ्याच्या पुढच्या वर्षी देशात ३२९ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासणार असल्याचे पेट्रोलियम कंपन्यांनी जाहीर केले आहे. ही गरज सध्याच्या गरजेच्या जवळपास दुप्पट आहे. सरकारने यापूर्वीच इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ केली आहे. थेट उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलचा खरेदी दर ४७.१३ रुपयांवरून ५९.१३ रुपये करण्यात आला आहे.
भारताची भविष्यातील धोरणांविषयी सांगताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘येत्या पाच वर्षांत देशभरात बायोगॅस यंत्रणा उभारण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर देशभरात १२ बायो रिफायनरी उभारण्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.’ या रिफायनरींची मालकी एचपीसीए, आओसीए, बीपीसीएल, एमआरपीएल, नुमलीगड रिफायनरी या सरकारी कंपन्यांकडेच असणार आहे.
