नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अनुदान दरात केलेल्या ताज्या वाढीनंतरही, खत उत्पादकांचे एकूण नफा २०२४-२५ च्या मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत वाढण्याची शक्यता कमी आहे, असे ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी यांनी प्रतिपादन केले. ब्रोकरेज फर्मने असा युक्तिवाद केला आहे की, जागतिक किरकोळ बाजारातील किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ आणि रुपयाचे अवमूल्यन हे अंदाजामागील प्रमुख कारणे आहेत.आनंद राठी म्हणाले की, मागील आकडेमोडीवरून असे दिसून येते की २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीसाठी सरासरी एकूण नफा ३२ टक्के असण्याची शक्यता आहे, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत ३५ टक्के होता. (फार्मगेट आणि किरकोळ बाजारातील किमतींमध्ये स्थिती गृहीत धरून). त्याच वेळी, २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत कॅरी-ओव्हर इन्व्हेंटरीजचा फायदा उद्योगाला होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत अनुदान/टन वाढवल्याने बहुतेक जटिल खतांच्या ग्रेडसाठी सकल नफा समान/किमान प्रमाणात कमी होईल. पुढे, आम्हाला विश्वास आहे की हे क्षेत्र डीएपीपेक्षा जास्त एनपीके उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करेल, कारण डीएपी जास्त नफा वाढवणारा असेल, असे अहवालात म्हटले आहे. २८ मार्च रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगाम २०२५ (एप्रिल-सप्टेंबर) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांवर पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.खरीप हंगामासाठी अर्थसंकल्पीय गरज अंदाजे ३७,२१६.१५ कोटी रुपये असेल, जी २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय गरजेपेक्षा अंदाजे १३,००० कोटी रुपये जास्त आहे.
