नवी दिल्ली : भारत आणि इटलीने कृषी, संरक्षण, अंतराळ, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानीत चर्चा केली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी इटलीच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य विभागाच्या अवर सचिव मारिया त्रिपोडी आणि भारतातील इटलीचे राजदूत अँटोनियो बार्टोली यांची भेट घेतली. या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचे आणि सहकार्य मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यात आली.
गोयल यांनी सोशल मीडियावर सोमवारी म्हटले आहे की, इटलीच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य विभागाच्या अवर सचिव मारिया त्रिपोडी आणि भारतातील इटलीचे राजदूत अँटोनियो बार्टोली यांच्याशी फलदायी बैठक झाली. त्यांनी द्विपक्षीय व्यापार संबंध वाढवण्यावर आणि कृषी, संरक्षण, अंतराळ, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यावर चर्चा केली. इटालियन शिष्टमंडळासोबतच्या भेटीव्यतिरिक्त, गोयल यांनी युरोपियन युनियनचे व्यापार आणि आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक यांच्याशी व्हर्च्युअल चर्चादेखील केली.
दोन्ही नेत्यांनी भविष्यात संबंध वाढवण्याचे मार्ग शोधले आणि भारत-युरोपीय संघातील भागीदारी मजबूत करण्यासाठी नवीन संधींवर चर्चा केली. सेफकोविक यांचे आगामी भेटीत भारतात स्वागत करण्यास उत्सुक असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. गोयल आणि सेफकोविक यांच्यातील चर्चेमुळे दोन्ही प्रदेशांमधील आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्य मजबूत होण्यास हातभार लागण्याची शक्यता आहे.
गोयल यांनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (एमएससी) चे सीईओ सोरेन टॉफ्ट आणि एमएससी एजन्सी इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक तिवारी यांचीही भेट घेतली. भारताच्या शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या प्रचंड वाढीच्या क्षमतेवर चर्चा झाली. यामध्ये अंतर्देशीय कंटेनर टर्मिनल्स, जहाज बांधणी, देखभाल आणि कंटेनर उत्पादनात गुंतवणूक करण्यावर भर देण्यात आला. बैठकीत खोल समुद्रातील जहाज भागीदारी आणि भारताची जागतिक सागरी स्पर्धात्मकता वाढविण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक सुधारणांचाही समावेश होता. गोयल यांनी या क्षेत्रात नवोन्मेष, वाढ आणि स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेवर भर दिला.
जगातील सर्वात मोठ्या शिपिंग कंपन्यांपैकी एक असलेली एमएससी ही भारताच्या व्यापार लॉजिस्टिक्समध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि कंपनीकडून पुढील गुंतवणूक देशाच्या सागरी पायाभूत सुविधांना लक्षणीय चालना देऊ शकते. या बैठका देशाच्या व्यापक आर्थिक विकास धोरणाच्या अनुषंगाने आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक भागीदारी मजबुतीसाठी आणि प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यात भारताच्या सक्रिय सहभागाचे प्रतिबिंब आहेत.
