नई दिल्ली: भारत ने तत्काल प्रभाव से टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, कुछ निर्यातों को 15 सितंबर तक अनुमति दी जाएगी। इनमें वो माल होगा जो इस प्रतिबंध आदेश से पहले लोड हो चुका है
साथ ही जहां टूटे हुए चावल की खेप सीमा शुल्क को सौंप दी गई है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत है। इस खरीफ सीजन में धान की खेती का रकबा पिछले सीजन की तुलना में लगभग 6 फीसदी कम 383.99 लाख हेक्टेयर है। इसका असर फसल उत्पादन के साथ-साथ आने वाले समय में कीमतों पर भी पड़ सकता है। इस बीच, गुरुवार को केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गैर-बासमती चावल को छोड़कर, गैर-बासमती चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया, और यह निर्यात शुल्क 9 सितंबर से लागू होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आगे कहा कि ‘सेमी मिल्ड या फुल मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश हो या ग्लेज्ड (पार्बिल्ड चावल और बासमती चावल के अलावा)’ के निर्यात पर भी 20 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगेगा।
बुवाई क्षेत्र में गिरावट का प्राथमिक कारण जून के महीने में मानसून की धीमी प्रगति और देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में जुलाई में इसका असमान प्रसार हो सकता है। इससे पहले मई में, केंद्र ने खाद्य सुरक्षा के संभावित जोखिमों पर अपने निर्यात को “निषिद्ध” श्रेणी के तहत रखकर गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया था। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि यह कदम देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के साथ-साथ पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया था। गेहूं के अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद, केंद्र ने गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात और अन्य संबंधित उत्पादों जैसे मैदा, सूजी (रवा / सिरगी), साबुत आटा और परिणामी आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण आपूर्ति में गिरावट आई है और मुख्य खाद्यान्न की कीमतों में तेजी आई है।यूक्रेन और रूस गेहूं के दो प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं और हाल के महीनों में इसकी वैश्विक कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। भारत में भी कीमतों में तेजी है और फिलहाल ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। रबी की फसल से पहले भारत में कई गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में कई दौर की गर्मी की लहरों ने गेहूं की फसलों को प्रभावित किया है।
